गढ़चिरौली से पीएम मोदी ने 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, कीमत करीब 3,000 करोड़ रुपये
जनजातीय गौरव दिवस पर गढ़चिरौली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान देश भर के आदिवासी समुदायों के लोगों से वर्चुअल तरीके से बातचीत की। यह कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर रखा गया था।
कार्यक्रम में मोदी ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का मकसद देश भर के आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा, सेहत, रोज़गार के मौके और सामुदायिक ढांचे को मज़बूत करना है।
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। लाभार्थियों ने अपने अनुभव बताए और कहा कि इन योजनाओं से उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया।
महाराष्ट्र के यवतमाल से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के लाभार्थी कृष्णा नागोराव टेका ने मोदी को बताया कि खराब मकान की वजह से उनके परिवार को पहले बारिश के मौसम में काफी परेशानी होती थी। टेका ने कहा, "पहले हमें बहुत दिक्कतें होती थीं। बरसात में हमारे घर में रहना बहुत मुश्किल था और कीड़े-मकोड़ों की भी समस्या थी। अब पीएम-जनमन योजना के तहत हमें पक्का घर, शौचालय और दूसरी सुविधाएं मिली हैं। अब हमें वे दिक्कतें नहीं होतीं। हम आपके बहुत आभारी हैं।"
इस पर मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि योजना से आदिवासी परिवारों की ज़िंदगी में बदलाव आया है और वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़े रह पाए हैं।
एक और बातचीत में प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच ज़िले के हाथाकुंडी गांव के वज़ीर से नई गुजरात पैटर्न योजना और उसके असर के बारे में बात की। वज़ीर ने बताया कि उन्हें 2004 में गुजरात सरकार की योजना के तहत बांस के काम की ट्रेनिंग मिली थी और पीएम-जनमन की कई पहलों का फायदा भी मिला है।
अंग्रेज़ों के राज में बांस काटने पर लगी पाबंदियों का ज़िक्र करते हुए मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पिछली सरकारों ने वह कानून खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा, "लेकिन जब हम सत्ता में आए, तो हमने वह कानून खत्म किया और यह पक्का किया कि बांस पर आदिवासियों का पूरा हक हो।"
246 परियोजनाओं में से 173 का उद्घाटन हुआ। इनमें आदिवासी छात्रों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) और पीएम-जनमन के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। उद्घाटन की गई दूसरी परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय शोध संस्थान की इमारत और मिज़ोरम के आइज़ोल में रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी हैं।
प्रधानमंत्री ने 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों, 12 जनजातीय बहुउद्देशीय मार्केटिंग केंद्रों और पीएम-जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 42 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
मार्केटिंग केंद्रों का मकसद आदिवासी उत्पादकों को बाज़ार तक पहुंच दिलाना है, जबकि आवासीय स्कूलों का मकसद आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा तक पहुंचाना है।
यह कार्यक्रम जनजातीय गौरव पखवाड़े के समापन पर हुआ, जो देश भर में 1 से 15 नवंबर तक मनाया गया।
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