मुंबई में 10 साल में 2.14 लाख शिकायतें, BMC ने सिर्फ 13,211 अवैध निर्माण गिराए

अवैध निर्माण पर BMC की कार्रवाई को लेकर RTI से मिले आंकड़ों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। BMC के ऑनलाइन पोर्टल पर 10 साल में 2,14,917 शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन इनमें से सिर्फ 13,211 मामलों में तोड़कर कार्रवाई पूरी हुई।

यह पोर्टल रियल-टाइम एनक्रोचमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (RETMS) है, जो 1 मार्च 2016 को शुरू हुआ था। इसके जरिए आम नागरिक अनधिकृत निर्माण की शिकायत कर सकते हैं। RTI में मिले आंकड़े बताते हैं कि आधी से ज्यादा शिकायतें डुप्लिकेट मान ली गईं, जबकि तोड़कर कार्रवाई कुल मामलों के छोटे से हिस्से में ही पूरी हुई।

यह मुद्दा इसलिए अहम है कि मुंबई ने अनधिकृत ढांचों से जुड़े जानलेवा हादसे देखे हैं। इनमें कमला मिल्स कंपाउंड की आग, भानु फरसाण मार्ट की आग, होटल सिटी किनारा की आग, भेंडी बाजार में हुसैनी इमारत का गिरना और घाटकोपर में साई सिद्धि इमारत का गिरना शामिल हैं।

RTI कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने BMC के अतिक्रमण निष्कासन विभाग, पूर्वी उपनगर से RETMS की शिकायतों, जारी नोटिसों और तोड़कर की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा था। BMC की 26 अक्टूबर की वार्डवार सारांश रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च 2016 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच कुल 2,14,917 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें से 1,16,228 को डुप्लिकेट माना गया और 98,689 शिकायतें बचीं। इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों को डुप्लिकेट बताने से यह सवाल उठता है कि इसके लिए कौन सा पैमाना अपनाया गया।

रिपोर्ट कहती है कि 29,916 मामलों में तोड़ना जरूरी था, मगर कार्रवाई सिर्फ 13,211 में पूरी हुई। यह दर्ज कुल शिकायतों का करीब 6.15 फीसदी है।

रिपोर्ट में 15,318 मामले तोड़कर कार्रवाई के इंतजाम के इंतजार में बताए गए हैं, जबकि 1387 मामलों में इंतजाम हो चुके थे। तोड़कर कार्रवाई वाले बाकी मामलों की स्थिति साफ करना बाकी है। आंकड़ों में 60,332 नोटिस तैयार और 57,521 नोटिस जारी दर्ज हैं, और 31,486 कारण बताओ आदेश जारी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 38,098 शिकायतें बंद हैं और 13,734 बंद होने के इंतजार में हैं।

शेख के मुताबिक BMC का इमारत और कारखाना विभाग अवैध निर्माण पर कार्रवाई, पुलिस बंदोबस्त और दूसरी प्रशासनिक जरूरतों पर हर साल करीब 50 करोड़ रुपये खर्च करता है। उनका यह भी दावा है कि हर साल 15,000 से ज्यादा नोटिस जारी होते हैं। दर्ज शिकायतों के मुकाबले पूरी हुई कार्रवाई इतनी कम है कि खर्च और उसके नतीजों पर सवाल उठते हैं। शेख ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में सिर्फ कागजी कार्रवाई या उनके शब्दों में "बोगस कार्रवाई" हुई।