गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई निर्देश देने से मना किया

मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर इस बार छठ पूजा होगी या नहीं, इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई निर्देश देने से मना कर दिया है। आयोजक 15 और 16 नवंबर 2026 को यहां छठ पूजा करना चाहते थे और इसी की इजाजत के लिए अदालत पहुंचे थे।

यह अर्जी मिथिला छठ पूजा संघ ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगाई थी। 9 नवंबर को जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोसले और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की डिवीजन बेंच ने इसे सुना और अपना फैसला सुना दिया।

मामला यहां तक क्यों पहुंचा, इसकी जड़ डी. बी. मार्ग पुलिस स्टेशन है। पुलिस ने चौपाटी पर स्टेज खड़ा करने और पूजा के बाकी इंतजाम करने की मंजूरी नहीं दी थी। उसके बाद ही संघ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पुलिस ने 17 सितंबर 2026 को आयोजकों को लिखित जवाब भेजा था। उसमें कहा गया कि हाई कोर्ट की पुरानी सुनवाइयों के बाद गिरगांव चौपाटी के लिए एक हाई पावर कमेटी बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक इस समुद्र किनारे पर सिर्फ गणेशोत्सव, नवरात्रि, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस जैसे तय आयोजनों को ही मंजूरी देने की बात है। इनके अलावा किसी भी कार्यक्रम के लिए पहले संबंधित विभागों से इजाजत लेनी होगी।

आयोजकों ने 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने भी अपनी बात रखी थी और इजाजत मांगी थी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि वह निवेदन अब तक लंबित पड़ा है, यानी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ।

राज्य सरकार के वकील ने अदालत को 2018 के आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल वाले केस की याद दिलाई। उस केस में हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर कार्यक्रम करने की कुछ शर्तें तय की थीं। उसी सिलसिले में कुछ कामों को 300 x 150 वर्ग फुट के तय हिस्से तक ही रखने को कहा गया था।

उस पुराने आदेश में एक और बात साफ थी। चौपाटी पर कोई भी काम करना हो, अस्थायी ढांचा खड़ा करना हो या सुविधाएं जुटानी हों, तो इजाजत की पूरी प्रक्रिया में अदालत की बनाई निगरानी कमेटी का शामिल होना जरूरी है। उस मामले में इस कमेटी को एक जरूरी पक्ष माना गया था।

बेंच ने संघ के वकीलों से सीधा सवाल किया कि क्या इन पुराने निर्देशों का पालन हुआ है। खास तौर पर पूछा गया कि निगरानी कमेटी से इजाजत ली गई या नहीं, और क्या उसे इस कानूनी कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने याद दिलाया कि दोनों बातें जरूरी हैं। लेकिन याचिका लगाने वालों के वकील इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।

सुनवाई में संविधान के अनुच्छेद 25 का जिक्र भी आया। यह अनुच्छेद हर नागरिक को अंतरात्मा की आजादी देता है और अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसे फैलाने का हक देता है। बेंच ने साफ किया कि यह हक पूरी तरह खुला नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सेहत की शर्तों के अधीन है।

इन्हीं सब वजहों से हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की इजाजत के बारे में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।