गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के लिए हाई कोर्ट का निर्देश देने से इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर, 2026 को छठ पूजा करने की इजाज़त मांगने वाली अर्ज़ी पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले और अद्वैत एम. सेठना की डिवीजन बेंच ने 9 नवंबर को यह आदेश दिया।

अर्ज़ी मिथिला छठ पूजा संघ ने महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ दाखिल की थी। संघ हाई कोर्ट इसलिए पहुंचा था कि DB मार्ग पुलिस स्टेशन ने गिरगांव चौपाटी पर स्टेज बनाने और छठ पूजा मनाने के इंतज़ाम की इजाज़त देने से मना कर दिया था।

पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर, 2026 को भेजे एक संदेश में बताया था कि हाई कोर्ट की पिछली कार्रवाई के मुताबिक गिरगांव चौपाटी के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। उसमें कहा गया था कि बीच पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा दूसरे इवेंट की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है।

आयोजकों ने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें इस इवेंट की इजाज़त मांगी गई थी। बताया गया कि यह रिप्रेजेंटेशन अभी पेंडिंग है।

सुनवाई में राज्य के वकील ने आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल (2018) मामले में हाई कोर्ट के पहले के ऑर्डर का हवाला दिया। उस ऑर्डर में गिरगांव चौपाटी पर इवेंट करने की शर्तें तय की गई थीं। पिछली कार्यवाही में जारी निर्देशों के तहत कुछ काम 300 x 150 स्क्वायर फीट के तय एरिया तक ही सीमित थे। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया था कि उस मामले में बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी बीच पर काम करने या टेम्पररी स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परमिशन से जुड़ी कार्यवाही में एक ज़रूरी पार्टी थी।

बेंच ने अर्ज़ी देने वाले संघ के वकील से खास तौर पर इन निर्देशों के पालन के बारे में पूछा। सवाल मॉनिटरिंग कमेटी से परमिशन लेने और उसे कार्यवाही में पार्टी बनाने को लेकर था। वकील ने कोई जवाब नहीं दिया।

बेंच ने संविधान के आर्टिकल 25 का भी ज़िक्र किया। उसने कहा कि यह प्रोविज़न अंतरात्मा की आज़ादी और धर्म को आज़ादी से मानने, उसकी प्रैक्टिस करने और उसे फैलाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और हेल्थ के अधीन है।