केईएम अस्पताल की लिफ्ट हफ्ते भर से बंद, मरीजों को सीढ़ियों से उतरना पड़ रहा

मुंबई के केईएम अस्पताल की ऑर्थोपेडिक इमारत की लिफ्ट करीब एक हफ्ते से बंद है, जिससे मरीज परेशान हैं। फ्रैक्चर के मरीज, दिव्यांग, हादसे में घायल और ऑपरेशन के बाद इलाज करा रहे लोगों को ऊपर की मंजिलों पर सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। कुछ मरीजों को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पर रखकर सीढ़ियों से ले जाया जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा पर सवाल उठे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पैर पर प्लास्टर चढ़ा मरीज सीढ़ियों पर बैठकर नीचे उतरता दिख रहा है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की जमकर आलोचना हो रही है।

आरोप है कि लिफ्ट बंद होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन और इंजीनियरिंग विभाग ने मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मांग है कि लिफ्ट फौरन चालू हो और देरी के जिम्मेदार अफसरों की जांच हो। इसी मुद्दे पर मुंबई नगर निगम में शिवसेना के गुट नेता अमेय घोले ने निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला है।

घोले ने कहा कि मरीजों की तकलीफ जारी है, तो क्या अस्पताल प्रशासन सो रहा है? उनके मुताबिक मुंबई के आम और गरीब मरीजों के सहारे केईएम अस्पताल के ओपीडी विभाग की लिफ्ट कई दिनों से बंद होने की खबर बेहद गुस्सा दिलाने वाली है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ें, तो इससे बड़ी नाकामी क्या होगी? उन्होंने पूछा कि इलाज कराने आए मरीजों को पहले सीढ़ियां चढ़ने की सजा क्यों मिल रही है और क्या प्रशासन को मरीजों की जान और दर्द की कोई कद्र नहीं है।

घोले ने बताया कि अस्पताल की अलग-अलग लिफ्टों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए 6 नवंबर को टेंडर निकला है। उन्होंने पूछा कि ये समस्याएं पहले ही क्यों नहीं सुलझाई गईं।

उन्होंने कहा कि नगर निगम के अस्पताल गरीबों के इलाज के लिए हैं, उनके सब्र का इम्तिहान लेने के लिए नहीं। सिर्फ लिफ्ट ठीक करने से मामला खत्म नहीं होगा। जिम्मेदार कौन है, यह तय होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। निगम प्रशासन खुद ध्यान दे और फौरन कार्रवाई करे, यह उनकी पक्की मांग है। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाली लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा भी घोले ने कहा।

घोले ने चार मांगें रखी हैं। पहली, बंद लिफ्टों की तुरंत मरम्मत कर उन्हें मरीजों के लिए सुरक्षित तरीके से चालू किया जाए। दूसरी, लिफ्टें कितने दिनों से बंद हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तीसरी, देखरेख ठेकेदार, इंजीनियरों और जिम्मेदार अफसरों की उच्चस्तरीय जांच हो। चौथी, जांच में दोषी पाए गए अफसरों पर निलंबन समेत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाए।