बीएमसी के मरीजों को परेल के ग्लोबल हॉस्पिटल में मिलेंगे 37 बिस्तर
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बीएमसी परेल के ग्लोबल हॉस्पिटल में 37 बिस्तर अपने भेजे मरीजों के लिए आरक्षित करेगी। मेयर ऋतु तावड़े की मौजूदगी में दोनों के बीच करार पर दस्तखत होने हैं।
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने परेल के ग्लोबल हॉस्पिटल में 37 बिस्तर आरक्षित करने का फैसला किया है। ये बिस्तर उन पात्र मरीजों के लिए होंगे, जिन्हें नगर निगम खुद भेजेगा। इसके लिए बीएमसी और अस्पताल के बीच एक समझौता (एमओयू) होना है, जिस पर मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े की मौजूदगी में दस्तखत किए जाएंगे।
मेयर ने सोमवार को बताया कि इस इंतजाम के तहत निजी अस्पताल में जनरल बेड, आईसीयू सेवाएं, इमरजेंसी इलाज, डायलिसिस और दूसरी जरूरी सुपर-स्पेशलिटी सुविधाएं मिलेंगी। उनके मुताबिक इसका मकसद आम मुंबईवासियों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत करना है।
ग्लोबल हॉस्पिटल की कुल क्षमता 245 बिस्तरों की है। प्रस्तावित व्यवस्था में इसका 15 प्रतिशत, यानी 37 बिस्तर, बीएमसी की तरफ से भेजे गए पात्र मरीजों के लिए तय रहेगा।
मेयर ने कहा कि इस व्यवस्था में आने वाले मरीजों का इलाज केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ी तय रियायती दरों पर होगा। तावड़े के मुताबिक यह करार आगे के मरीज इलाज का रास्ता खोलेगा, साथ ही नगर निगम के कानूनी अधिकार सुरक्षित रखेगा और पहले के लंबित दावों पर कोई असर नहीं पड़ने देगा।
बीएमसी द्वारा चलाया जाने वाला किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) अस्पताल इसे लागू करने में अहम भूमिका निभाएगा। पात्र मरीजों की पहचान, उनकी चिकित्सा जरूरतों का आकलन और ग्लोबल हॉस्पिटल को रेफर करने का काम केईएम अस्पताल के डीन के जरिए होगा। बीएमसी ने कहा कि इस तरीके का मकसद पारदर्शिता, जवाबदेही और मरीजों के हित को प्राथमिकता देना है।
तावड़े ने कहा कि सरकारी और निजी स्वास्थ्य व्यवस्था को एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि पूरक समझा जाना चाहिए। सही योजना और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के पास आधुनिक तकनीक और विशेष इलाज की सुविधाएं हैं, जबकि नगर निगम के पास सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा नेटवर्क है और जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचने की क्षमता है। इन ताकतों को जोड़ने से मुंबई में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और असर बेहतर हो सकता है।
मेयर ने यह भी कहा कि अगर इसे ठीक से लागू किया गया तो यह व्यवस्था दूसरे पात्र निजी अस्पतालों के साथ ऐसी साझेदारी के लिए मॉडल बन सकती है।
उन्होंने समझौते के अमल पर नियमित निगरानी की जरूरत पर जोर दिया, ताकि आरक्षित बिस्तर सचमुच उपलब्ध रहें, मरीजों को इलाज मिलने में बेवजह अड़चन न आए और लागू इलाज दरें पारदर्शी बनी रहें।
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