गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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भगवती अस्पताल को निजी हाथों में देने पर आदित्य ठाकरे का सवाल, टेंडर की शर्तों पर आपत्ति

अस्पताल के बाहर लोग चलते दिखते हैं, सुरक्षा गार्ड, कारें और ऑटो खड़े हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सेहत PT24 स्वास्थ्य डेस्क

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बोरीवली के 490 बेड वाले भगवती अस्पताल के पीपीपी मॉडल पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि टेंडर की शर्तें चुनिंदा ट्रस्टों के हिसाब से बनी हैं।

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की उस योजना की आलोचना की है, जिसमें बोरीवली के 490 बेड वाले भगवती अस्पताल को पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल पर चलाने की तैयारी है। उनका आरोप है कि टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गई हैं कि सिर्फ चुनिंदा ट्रस्टों को फायदा मिले। उन्होंने अस्पताल का संचालन किसी निजी संस्था को सौंपने के फैसले पर भी सवाल उठाए।

ठाकरे सोमवार को बोरीवली (पश्चिम) के भगवती अस्पताल गए और अस्पताल के निजीकरण के खिलाफ शुरू हुए जनआंदोलन में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीएमसी भाजपा सरकार के दबाव और निहित स्वार्थों की वजह से अस्पताल का निजीकरण करना चाहती है। उनके मुताबिक टेंडर इस तरह तैयार किया गया है कि सिर्फ चुनिंदा ट्रस्ट ही अस्पताल चला सकें।

ठाकरे ने कहा कि कोविड के दौरान बीएमसी के काम की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। अब वही बीएमसी अपने डॉक्टरों, नर्सों, रेज़िडेंट डॉक्टरों और इंटर्न पर भरोसा नहीं दिखा रही, जबकि इन्होंने आबादी के भारी बोझ के बावजूद शहर को बेहतरीन सेवाएं दी हैं। उन्होंने पूछा कि जनता के टैक्स के पैसे से बना अस्पताल निजी संस्था को क्यों दिया जा रहा है, जब बीएमसी के पास अपना पूरा नेटवर्क है।

उत्तर मुंबई के सांसद को लेकर ठाकरे ने कहा कि चर्चा है कि इस अस्पताल के निजीकरण में उनकी खास दिलचस्पी है। उन्होंने सांसद का नाम नहीं लिया और इस आरोप के समर्थन में कोई सबूत भी नहीं दिया। वे बस यह पूछते रहे कि किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है और टेंडर किसके लिए बना है।

ठाकरे ने मराठी में किए अपने पोस्ट में कहा कि मुंबई महानगरपालिका ने आम जनता के लिए जो अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशालिटी अस्पताल बनाया है, उसे 30 साल के करार पर निजी हाथों में सौंपने की भाजपा-महायुती सरकार की चाल है। उनके मुताबिक इससे मुंबई, पश्चिमी उपनगरों और विरार-पालघर से आने वाले लाखों गरीब मरीजों को मिल रही मुफ्त सेवा छिन जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स से बनी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का निजीकरण वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आम लोगों की सेहत के हक के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

बीएमसी ने बोरीवली (पश्चिम) के नए बने श्री हरिलाल भगवती मल्टी-स्पेशालिटी अस्पताल को 30 साल के लिए पीपीपी के तहत चलाने वाला निजी ऑपरेटर चुनने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। 490 बेड के इस अस्पताल में 90 आईसीयू बेड होंगे। प्रस्ताव के मुताबिक निजी ऑपरेटर को मेडिकल उपकरणों, ढांचे और दूसरी सुविधाओं में कम से कम 150 करोड़ रुपये लगाने होंगे।

बीएमसी ने साफ किया है कि अस्पताल की जमीन और नई इमारत उसी की मिल्कियत रहेगी। इस व्यवस्था का मकसद निजी निवेश और चिकित्सा विशेषज्ञता लाना है, जबकि मालिकाना हक बीएमसी के पास रहेगा। कम से कम 50 प्रतिशत बेड बीएमसी के मरीजों और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों के लिए रखे जाएंगे, जिनमें महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शामिल हैं।

टेंडर में बड़ी व्यावसायिक कंपनियों को अकेले हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। बोली लगाने वाली संस्था कंपanies एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी संस्था या अधिकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट होनी चाहिए। आवेदकों के पास समाज सेवा का कम से कम 10 साल का अनुभव और पिछले पांच साल में औसतन 100 करोड़ रुपये का सालाना धर्मार्थ खर्च होना जरूरी है।

बीएमसी ने अस्पताल के कामकाज पर नजर रखने की व्यवस्था भी प्रस्तावित की है। निगम का नियुक्त किया अधिकारी अस्पताल की निगरानी करेगा और मरीजों के इलाज और बिलिंग का रिकॉर्ड देखने के लिए उसे अस्पताल की हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तक पहुंच मिलेगी। शिकायतों के लिए एक अलग सेल भी बनेगा, जिसमें शिकायत 15 दिन में निपटानी होगी।

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