त्योहारों के दौरान मुंबई में 12,396 बिना इजाज़त के बैनर, पोस्टर और झंडे हटाए गए
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
बीएमसी ने 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2026 के बीच पूरे शहर में बिना इजाज़त के बैनर, बोर्ड और पोस्टर हटाए, लेकिन इस दौरान सिर्फ़ 15 केस दर्ज हुए।
बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने गैर-कानूनी विज्ञापन और प्रचार सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूरे मुंबई में 12,396 बिना इजाज़त के बैनर, होर्डिंग, बोर्ड, पोस्टर और झंडे हटाए हैं। बीएमसी के लाइसेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक यह पांच हफ़्ते का कैंपेन 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2026 के बीच चला। इस दौरान ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ 15 एफआईआर और केस भी दर्ज किए गए।
सबसे ज़्यादा धार्मिक और सामाजिक डिस्प्ले हटाए गए। इनकी संख्या 7,008 रही, यानी कुल कार्रवाई का करीब 57 प्रतिशत। पॉलिटिकल डिस्प्ले में 3,591 चीज़ें हटाई गईं और कमर्शियल विज्ञापनों में 1,567। बीएमसी ने सार्वजनिक जगहों और इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब होने से बचाने की कोशिशें तेज़ की थीं।
कैटेगरी के हिसाब से देखें तो 7,640 बैनर हटाए गए। इनमें 4,540 धार्मिक और सामाजिक, 1,959 पॉलिटिकल और 1,141 कमर्शियल थे। बोर्ड 3,869 हटाए गए, जिनमें 1,958 धार्मिक और सामाजिक, 1,506 पॉलिटिकल और 405 कमर्शियल थे। पोस्टर 657 हटाए गए, जिनमें 510 धार्मिक और सामाजिक, 126 पॉलिटिकल और 21 कमर्शियल थे। इसके अलावा बीएमसी की टीमों ने 219 झंडे हटाए और दीवारों को खराब करने के 11 मामले दर्ज किए।
दिवाली के दौरान कार्रवाई सबसे तेज़ रही। 21 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा 1,756 बिना इजाज़त के डिस्प्ले हटाए गए, जिनमें धार्मिक और सामाजिक बैनर, बोर्ड और पॉलिटिकल प्रचार सामग्री शामिल थी। 22 अक्टूबर को 1,321 और 23 अक्टूबर को 930 डिस्प्ले हटाए गए। कैंपेन की शुरुआत 8 अक्टूबर को 684 के साथ हुई थी। सबसे कम रोज़ का आंकड़ा 31 अक्टूबर का रहा, जब 89 डिस्प्ले हटाए गए। डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में 12 नवंबर की आखिरी एंट्री 668 की है, जिससे पता चलता है कि त्योहारों के बाद भी कार्रवाई चलती रही।
इस बीच मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी बिना इजाज़त के विज्ञापनों के खिलाफ, खासकर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे विज्ञापनों के खिलाफ, सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाल के एक दौरे में उन्होंने सायन में नए बने रेलवे फ्लाईओवर पर पॉलिटिकल और कमर्शियल बैनर और विज्ञापन के बोर्ड लगे देखे। कहा जा रहा है कि ये डिस्प्ले ट्रैफिक सिग्नल और दिशा बताने वाले साइनबोर्ड के आगे आ रहे थे, जिससे गाड़ी चलाने वालों को परेशानी हो रही थी।
मेयर ने अपनी गाड़ी रोकी और अधिकारियों को बुलाकर तुरंत कार्रवाई शुरू करवाई। फ्लाईओवर की रेलिंग और आस-पास के इलाके से बैनर हटाने के काम की निगरानी उन्होंने खुद की। इस ऑपरेशन में बीएमसी के लाइसेंस, मेंटेनेंस और अतिक्रमण हटाने वाले डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हुए। टीमों को कहा गया कि राजनीतिक संगठनों और कमर्शियल विज्ञापनदाताओं में कोई फर्क किए बिना बिना इजाज़त के डिस्प्ले हटाए जाएं।
तावड़े ने साफ कहा कि नए बने फ्लाईओवर और दूसरे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि यह कैंपेन कुछ खास जगहों तक सीमित न रहे, पूरे मुंबई में चले। मेयर ने चेतावनी भी दी कि निर्देशों के पालन में लापरवाही या देरी मिली तो अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
डिस्प्ले हटाने के साथ बीएमसी के लाइसेंस डिपार्टमेंट ने पुलिस स्टेशनों को 145 लेटर भेजकर ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गुज़ारिश की। 19 अक्टूबर को एक दिन में सबसे ज़्यादा 32 लेटर भेजे गए। 14 अक्टूबर को 17 लेटर गए, और 21 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को 12-12 लेटर भेजे गए।
लेकिन हटाए गए डिस्प्ले की तुलना में एफआईआर और प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट की संख्या काफ़ी कम रही। पांच हफ़्ते के कैंपेन में सिर्फ़ 15 केस रजिस्टर हुए। इनमें से 10 केस 4 नवंबर को, चार केस 8 अक्टूबर को और एक केस 2 नवंबर को दर्ज हुआ। ये आंकड़े बताते हैं कि बिना इजाज़त की प्रचार सामग्री हटाने और ज़िम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बीच काफ़ी फासला है।
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