51 सीटों की मतगणना पर विपक्ष की रिपोर्ट, चुनाव आयोग ने सभी दावे खारिज किए

विपक्ष ने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें दावा किया गया था कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 सीटों पर पड़े वोट और गिनती के आंकड़ों में फर्क है। अब आयोग ने इस दावे का जवाब दिया है और सभी दावों को खारिज कर दिया है। आयोग ने उस दावे को भी नकार दिया कि इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को रोका गया या फर्जी वोट पड़े।

2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद से INDIA गठबंधन चुनाव प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा है। ईवीएम से शुरू हुई बात अब मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया तक पहुंच गई है।

रिपोर्ट में मुंबई उत्तर सीट का उदाहरण दिया गया था, जहां भाजपा के पीयूष गोयल ने कांग्रेस के भूषण पाटील को हराया था। दावा था कि रिकॉर्ड के मुताबिक यहां 18.11 लाख वोट पड़े, जबकि घोषित नतीजे में 10.33 लाख वोट दिखाए गए। यानी 7.78 लाख वोट ईवीएम में गिने ही नहीं गए, ऐसा दावा किया गया था।

हरियाणा की कैथल सीट पर कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा के लीला राम को 8,124 वोट से हराया था। दावा था कि अंदरूनी रजिस्टर के हिसाब से पूरी सीट पर सिर्फ 215 लोगों ने वोट डाला, फिर भी ईवीएम पर 1,67,285 वोट गिने गए। श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी ऐसा ही विवाद उठा था, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सय्यद रूहुल्लाह मेहदी जीते थे। वहां कुल 6,72,942 वोटों की गिनती बताई गई, जबकि ईवीएम पर 6,66,046 वोट गिने गए। यानी 6,896 वोटों का अंतर निकला। यह भी दावा किया गया था कि महाराष्ट्र और हरियाणा की चार और सीटों पर भी वोटिंग और गिनती के आंकड़ों में बड़ा फर्क दिखा। साथ ही कहा गया कि 51 सीटों में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद भी आयोग ने दोबारा मतदान नहीं कराया।

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन कार्यालय (@CEO_Maharashtra) ने 11 नवंबर 2026 को #FACTCHECK के तौर पर कहा कि मतदान के दिन पड़े वोटों के असली आंकड़े फॉर्म 17 में उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को दिए जाते हैं। इन आंकड़ों का मिलान वोटों की गिनती के समय ईवीएम के आंकड़ों से किया जाता है।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 2024 चुनाव से जुड़े आरोपों को खारिज करते हुए 66 पन्नों का जवाब दिया। उसमें चुनाव रिकॉर्ड का ब्योरा रखा गया है। हरियाणा की 20 सीटों पर कांग्रेस ने दोबारा मतदान की मांग की थी। इसके जवाब में आयोग ने 1600 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। आयोग का कहना है कि उसमें पूरी जानकारी दी गई है। आयोग के जवाब के मुताबिक वहां चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक थी।

आयोग में हुए एक बदलाव को लेकर विपक्ष फिर आक्रामक हो गया है। मई 2024 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी कि चुनाव प्रक्रिया के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से गड़बड़ी हो सकती है। उधर उच्च न्यायालय ने आयोग को रिकॉर्ड और फुटेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उसी समय केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को तुरंत चुनाव संचालन नियमों में संशोधन कर दिया और इन रिकॉर्ड और फुटेज को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी।