तिलहन संघ के कर्मचारियों को 28 साल से नहीं मिला पांचवां वेतनमान, सिंघार ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मांग की है कि तिलहन संघ के कर्मचारियों को पांचवां वेतनमान और एरियर मिले और हाईकोर्ट में लंबित 123 प्रकरण जल्द निपटें।
मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित के कर्मचारी पिछले 28 साल से सरकार के अलग-अलग विभागों में प्रतिनियुक्ति और संविलियन पर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें आज तक पांचवें वेतनमान का फायदा और एरियर नहीं मिला है।
इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत दखल दे और हाईकोर्ट में लंबित 123 याचिकाओं और अवमानना प्रकरणों का तय समय में निपटारा कराए।
सिंघार ने पत्र में विधानसभा में पूछे गए पांच अलग-अलग सवालों का हवाला दिया है। इनके क्रमांक 2208, 680, 3401, 2374 और 2543 हैं। इन्हीं के आधार पर उन्होंने प्रशासनिक सुस्ती पर सवाल उठाए हैं।
पत्र के मुताबिक साल 2015 में तत्कालीन प्रमुख सचिव (सहकारिता) ने जबलपुर हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया था। उसमें कहा गया था कि कर्मचारियों का संविलियन करके उन्हें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। संस्थागत वित्त के 2 अक्टूबर 2022 के आदेश में भी राज्य कर्मचारियों के बराबर पांचवां वेतनमान और एरियर देने की बात लिखी है। सिंघार का कहना है कि जमीन पर इन बातों का पालन नहीं हुआ।
सिंघार ने 19 मई 2016 की उस बैठक का भी जिक्र किया, जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई थी। उस बैठक में साफ तय हुआ था कि जिन मामलों में हाईकोर्ट के आदेश हैं, उनमें पालन पक्का करने के लिए सक्षम स्तर से मंजूरी लेकर भुगतान किया जाए। फिर भी भुगतान नहीं हुआ, इसलिए कर्मचारियों को कोर्ट जाना पड़ रहा है और 123 प्रकरण लंबित हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से कहा है कि इन फैसलों पर जल्द अमल हो और कर्मचारियों को उनका हक मिले।
विधायक रजनीश हरवंश सिंह ने विधानसभा में एक अतारांकित प्रश्न (क्रमांक 2208) पूछा था। इसके जवाब में तिलहन संघ के परिसमापक कार्यालय ने एक सूची पेश की। उस सूची के मुताबिक हाईकोर्ट में कुल 123 याचिकाएं और अवमानना प्रकरण पेंडिंग हैं।
याचिका लगाने वालों में लेखाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक प्रबंधक, उप संचालक, उप प्रबंधक, विस्तार अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, केमिस्ट और स्टेनोग्राफर शामिल हैं। इनके अलावा ऑपरेटर, वाहन चालक, वेल्डर, टाइम कीपर और हेल्पर भी इनमें हैं। यानी हर स्तर के कर्मचारी इससे प्रभावित हैं।
कई कर्मचारी संगठन भी यह लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन 2008 से दायर की गई याचिकाओं में भी अब तक अंतिम राहत नहीं मिल सकी है।
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