पर्यावरण विभाग के आदेश पर विवाद, अजय दुबे बोले: अतिरिक्त प्रभार की जगह पूर्णकालिक नियुक्ति हुई

पर्यावरण विभाग और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक और नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विभाग ने 6 नवंबर को जारी आदेश में मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किया था। पर्यावरण एवं वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस आदेश को नियम विरुद्ध बताया है और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों से शिकायत की है।

दुबे का आरोप है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने सिर्फ सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन विभाग ने नियमित नियुक्ति का आदेश निकाल दिया।

दुबे ने यह शिकायत मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, केंद्रीय पर्यावरण सचिव और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजी है। इसमें उन्होंने पर्यावरण विभाग का 6 नवंबर का आदेश निरस्त करने की मांग की है।

शिकायत के मुताबिक, पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिरुद्ध मुखर्जी ने विभाग की नोटशीट पर लिखा था कि अगर शासन किसी आईएएस अधिकारी को उपलब्ध नहीं करा पाता, तो मुख्य अभियंता एचएस मालवीय को सदस्य सचिव का 'प्रभार' (Assignment/Charge) देने का प्रस्ताव है। दुबे के अनुसार इस प्रस्ताव पर मुख्य सचिव ने दस्तखत किए थे और मुख्यमंत्री ने इसे 'यथा प्रस्तावित अनुमोदित' किया था।

दुबे का कहना है कि इस मंजूरी का मतलब सिर्फ अतिरिक्त प्रभार देना था। उनके मुताबिक अनिरुद्ध मुखर्जी ने 6 नवंबर के अंतिम आदेश में जल अधिनियम 1974 की धारा 4(2)(फ) का हवाला देकर एचएस मालवीय को पूर्णकालिक सदस्य सचिव बना दिया। दुबे ने इसे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देशों का उल्लंघन बताया है।

शिकायत में दुबे ने कहा है कि जल अधिनियम 1974 के तहत सदस्य सचिव का पूर्णकालिक पद तय योग्यताओं, विज्ञापन और पारदर्शी प्रक्रिया से भरा जाता है। उनके मुताबिक अतिरिक्त प्रभार की मंजूरी की आड़ में पूर्णकालिक नियुक्ति का आदेश जारी करना नियम विरुद्ध और अवैध है।

दुबे ने बताया कि इससे पहले 4 नवंबर 2026 को भी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि अनिरुद्ध मुखर्जी 6 जुलाई 2026 से बिना वैध पदस्थापना आदेश या अधिसूचना के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। उस शिकायत में यह भी आरोप था कि उनके कथित अवैध कार्यकाल में उद्योगों को नियम विरुद्ध अनुमतियां दी गईं और दंडात्मक आदेश व तबादले जारी किए गए।

अब अजय दुबे ने सरकार से मांग की है कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के मंजूर किए प्रस्ताव के उलट जारी 6 नवंबर का आदेश तुरंत रद्द किया जाए। पहले की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वे अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ शासन से धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग के आरोप में एफआईआर दर्ज करने और उन्हें निलंबित या बर्खास्त करने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले और कथित अवैध कार्यकाल में हुए वित्तीय व प्रशासनिक भ्रष्टाचार की लोकायुक्त जांच कराने की मांग की है।