इंदौर में गजेंद्रसिंह पटेल बोले, कांग्रेस ने आदिवासियों को हक नहीं दिया

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्रसिंह पटेल ने इंदौर में नक्सलवाद, धर्मांतरण और आदिवासी समाज के अधिकारों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। वे भाजपा कार्यालय में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर बुलाई गई प्रेस वार्ता में बोल रहे थे।

पटेल ने कहा कि देश में शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में असरदार कदम उठाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संस्थाएं और एजेंसियां आदिवासी समाज को भ्रमित कर धर्मांतरण के लिए उकसा रही हैं। उनके मुताबिक भाजपा जबरन और लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ है, और जिन राज्यों में पार्टी की सरकारें हैं, वहां इसे रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं।

नक्सलवाद को पटेल ने देश के विकास में बड़ी रुकावट बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, बिहार और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में नक्सलवाद ने जड़ें जमा ली थीं। पटेल के अनुसार प्रधानमंत्री का मानना है कि देश का विकास तभी हो सकता है, जब शांति और सुरक्षा का माहौल हो, और इसी दिशा में केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

कांग्रेस के शासन पर सवाल उठाते हुए पटेल ने कहा कि आजादी के बाद संविधान में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने करीब 60 साल के अपने शासन में उन्हें ठीक से लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय आदिवासियों को जंगलों से दूर करने और उनके अधिकार सीमित करने के लिए कानून बनाए गए। जंगलों के संसाधन बड़े उद्योगों और कारोबार के काम आए, पर जंगल पर निर्भर आदिवासी परिवारों को इसका सही फायदा नहीं मिला। उदाहरण में उन्होंने जबलपुर और आसपास के जंगलों का नाम लिया और कहा कि वहां की लकड़ी बड़े उद्योगों और कारोबार में इस्तेमाल हुई।

पटेल ने कांग्रेस से पूछा कि वनाधिकार कानून के तहत कितने आदिवासियों को जमीन के पट्टे दिए गए और उनके अधिकार दिलाने के लिए क्या किया गया। उनका कहना था कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए।

मोदी सरकार की योजनाओं का ब्योरा देते हुए पटेल ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू हुईं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के जरिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) की बस्तियों तक पक्के मकान, सड़क, बिजली और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 63 हजार आदिवासी बहुल गांवों तक विकास योजनाओं का फायदा पहुंचाने और पांच करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों को लाभ देने का लक्ष्य है। पटेल के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना से आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, और सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और खात्मे के लिए अभियान चल रहा है, जिसमें 2047 तक इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पटेल ने आदिवासी समाज के सम्मान और भागीदारी में आए बदलाव का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ओडिशा के आदिवासी परिवार से आने वाली महिला का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं।

पटेल ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। भाजपा, जनजाति मोर्चा और पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे। कुक्षी, धार और खंडवा समेत अलग-अलग जगहों पर आयोजन होंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यक्रम रखे जाएंगे। शाम को दीप जलाकर भगवान बिरसा मुंडा को याद किया जाएगा। इसके अलावा 17 और 18 नवंबर को छात्रावासों में कार्यक्रम होंगे, जहां विद्यार्थियों को बिरसा मुंडा के संघर्ष, आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज के योगदान और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

पटेल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल, जमीन और आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का मकसद नई पीढ़ी को इस गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराना है।