बालाघाट में पेंशनरों का आरोप: डीए और चतुर्थ वेतनमान में भेदभाव, शिक्षा विभाग से नाराजगी
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बालाघाट में संयुक्त पेंशनर संघ की बैठक में डीए एरियर्स और चतुर्थ वेतनमान को लेकर शासन और शिक्षा विभाग पर भेदभाव का आरोप लगा। संघ ने विरोध जताया।
बालाघाट में मंगलवार को संयुक्त पेंशनर संघ की बैठक हुई। बैठक में संघ ने शासन और शिक्षा विभाग के कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताई। संघ का आरोप है कि डीए एरियर्स और चतुर्थ वेतनमान के मामले में पेंशनरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।
संघ के जिलाध्यक्ष बी.एल. चौधरी ने कहा कि शासन ने कर्मचारियों को 2 प्रतिशत डीए दिया है। नियमित कर्मचारियों को यह जनवरी 2026 से मिल रहा है, जबकि पेंशनरों को जुलाई 2026 से दिया जा रहा है। इस वजह से पेंशनरों को करीब 5 महीने के डीए एरियर्स का नुकसान होगा।
चौधरी ने चतुर्थ वेतनमान का मुद्दा भी उठाया। उनके मुताबिक 2023 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ दिया गया, लेकिन 2018 और 2020 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी इससे वंचित हैं। संघ की मांग है कि 35 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए।
चौधरी ने यह भी कहा कि जिले में सेवानिवृत्त शिक्षक पेंशनरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि 2023 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी रामप्रसाद चौरे को अब तक जीएफ का भुगतान नहीं मिला है। कई पेंशनरों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। संघ ने इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया और इसका विरोध जताया।
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