मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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18:20 IST

रबी की 6 फसलों का MSP बढ़ा, गेहूं 25 रुपये चढ़कर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल पर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया और तीन बड़ी योजनाओं के लिए 2,79,157 करोड़ रुपये से ज्यादा की मंजूरी दी।

रबी की 6 फसलों का MSP बढ़ा, गेहूं 25 रुपये चढ़कर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल पर
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी का फैसला किया। इसी बैठक में तीन बड़ी योजनाओं के लिए कुल 2,79,157 करोड़ रुपये से ज्यादा का फंड भी मंजूर किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।

अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रबी सीजन 2027-28 के लिए गेहूं के MSP में प्रति क्विंटल 25 रुपये का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद गेहूं का समर्थन मूल्य 2,610 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिलना पक्का होगा।

मंत्री ने यह भी बताया कि कृषि लागत और मूल्य आयोग ने रबी सीजन की छह प्रमुख फसलों के लिए नए MSP की सिफारिश की थी। रबी की कीमत नीति के लिए मंत्रिमंडल ने 90,962 करोड़ रुपये की रकम को हरी झंडी दी है। यह रकम रबी सीजन 2027-28 के लिए तय की गई है।

बाकी फसलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी कुसुम यानी करडई की हुई है। इसके MSP में 675 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया। सरसों का MSP 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है, जबकि मसूर में 390 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। अलसी के दाम 136 रुपये और चने के दाम 83 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं।

सरकार के मुताबिक MSP बढ़ाने का मकसद किसानों को उनकी उपज से होने वाला मुनाफा बढ़ाना और अलग-अलग फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर के किसानों के हित की रक्षा करने और उनकी आमदनी बढ़ाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने बताया कि इसी मकसद से सरकार ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों का MSP बढ़ाने को मंजूरी दी है। मोदी के मुताबिक इससे देश भर के लाखों किसानों को अपनी उपज का फायदेमंद दाम मिलना पक्का होगा।

मंत्रिमंडल ने इसके अलावा पीएम धारा योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस योजना का पूरा नाम स्रोत में डेवलपिंग हार्मोनाइज्ड एंड एक्सेलरेटेड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेस बताया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अक्षय ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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