कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में बच्चों के इस्तेमाल पर मानवाधिकार आयोग का नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया है, जो 2 अक्टूबर 2026 को मुंबई में हुआ था। आरोप है कि इस प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और उनके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए गए।

आयोग ने यह कदम सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन और एक दूसरी संस्था की शिकायत के बाद उठाया है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूंगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 की धारा 12 के तहत इस मामले में फौरन दखल दिया है।

आयोग ने मुंबई पुलिस कमिश्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव, X Corp के भारत में शिकायत निवारण अधिकारी और महाराष्ट्र के महिला व बाल विकास विभाग के मुख्य सचिव को औपचारिक नोटिस भेजा है।

शिकायतों के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और फोटो में एक छोटा बच्चा तिरंगा और तख्ती लिए भीड़ के ऊपर उठाया हुआ दिख रहा है। आसपास खड़े लोग नारे लगा रहे थे और अपने मोबाइल कैमरों से शूटिंग कर रहे थे।

आयोग को दी गई सामग्री से यह भी पता चलता है कि प्रदर्शन से पहले व्हाट्सऐप और दूसरे डिजिटल चैट ग्रुपों में नाबालिगों की भागीदारी की बारीकी से योजना बनाई गई थी। इन बातचीत में इस सोच पर रणनीति टिकी थी कि पुलिस नाबालिगों को हिरासत में नहीं लेगी। यानी पुलिस की कानूनी कार्रवाई को रोकने या सीमित करने के लिए बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश हुई। इन ग्रुप चैट में नाबालिग खुद भी शामिल थे और उन्होंने अपनी सहमति दी थी।

आयोग ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की गहराई से जांच करने को कहा है। अगर संज्ञेय अपराध बनता है तो फौरन FIR दर्ज करनी होगी। पुलिस से कहा गया है कि आयोजकों, समन्वयकों, बच्चों को लाने वाले बड़ों, माता-पिता और उन्हें बढ़ावा देने वाले हर शख्स की भूमिका तय की जाए।

शिकायत में अजिंक्य शिंदे, अभिजीत दीपके, सौरभ दास और कुछ दूसरे लोगों के नाम आए हैं। आयोग ने इनके डिजिटल संवाद की अलग से पड़ताल और फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून, 2015 की धारा 75 और 83(2) के तहत कानूनी जिम्मेदारी और सजा के प्रावधानों को परखने पर खास जोर दिया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों के फैलने को देखते हुए आयोग ने X Corp से कहा है कि संबंधित अकाउंट, पोस्ट, URL, IP पते और मेटाडेटा का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड फौरन सुरक्षित रखे। कंपनी से यह भी पूछा गया है कि ऑटोमैटिक बाल सुरक्षा सिस्टम होने के बावजूद ऐसा कंटेंट प्लेटफॉर्म पर अपलोड और शेयर कैसे होने दिया गया। MeitY के सचिव को X Corp के आयकर कानून, 2000 और आयकर नियम, 2021 के तहत पालन और जरूरी सावधानी की कानूनी समीक्षा करने को कहा गया है।

आयोग ने कहा है कि बच्चों की भलाई, इज्जत और निजता सबसे ऊपर है। इसलिए जरूरत पड़ने पर प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाए, जहां उन्हें जरूरी काउंसलिंग (मनोसामाजिक सहारा), देखभाल और पुनर्वास मिल सके।

मुंबई पुलिस को इन सभी निर्देशों के पालन और जांच की ताजा स्थिति पर एक हफ्ते के भीतर NHRC को पूरी Action Taken Report (ATR) देनी होगी।