मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026

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18:00 IST

जम्मू-कश्मीर में गरीब परिवारों को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त, सरकार ने दी मंजूरी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को हर साल 6 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है, जिसका फायदा करीब 8.79 लाख कार्डधारकों को मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर में गरीब परिवारों को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त, सरकार ने दी मंजूरी
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

बढ़ती महंगाई से गरीब परिवारों का बजट पहले ही गड़बड़ा गया है, और ऐसे में रसोई गैस का बढ़ता खर्च उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। इसी बीच जम्मू-कश्मीर से एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि गरीब परिवारों को अब साल में 6 LPG सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे।

यह घोषणा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY के तहत जो सबसे गरीब परिवार आते हैं, उन्हें अब हर साल 6 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। सरकार ने इस पॉलिसी को औपचारिक मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके लिए प्रशासनिक आदेश भी जारी किए जाएंगे।

गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू-कश्मीर और लेह-लद्दाख जैसे दूर-दराज के इलाकों में देश में सबसे महंगा गैस सिलेंडर मिलता है। लेह में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,179 रुपये है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 3,385.50 रुपये में मिलता है। इतने ऊंचे दामों को देखते हुए यह मुफ्त सिलेंडर स्कीम वहां के गरीब परिवारों के लिए बड़ा सहारा बनेगी।

अब सवाल यह है कि इस स्कीम का फायदा किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। यह स्कीम सबके लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन्हीं परिवारों के लिए है जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY राशन कार्ड है। पैसे मिलने का तरीका भी थोड़ा अलग है, लाभार्थी को पहले खुद सिलेंडर खरीदना होगा, और उसके बाद 6 मुफ्त सिलेंडरों की पूरी रकम आधार से जुड़े डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT सिस्टम के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। सरकार के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में करीब 8.79 लाख अंत्योदय कार्डधारकों को इस स्कीम का सीधा फायदा मिलेगा।

इस ऐलान के बाद विधानसभा में सियासी माहौल भी गरमा गया। भाजपा के विधायकों ने सवाल उठाया कि चुनावी घोषणापत्र में तो साल में 12 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था, फिर अब सिर्फ 6 ही क्यों दिए जा रहे हैं। इस पर सरकार की ओर से सफाई दी गई कि चुनाव में किए गए सारे वादे 5 साल के कार्यकाल में चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे।

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