रशियन संसद निवडणूक: ड्रोन हल्ल्यांच्या तणावात ५६.६६% मतदान, पुतिन यांच्या पक्षाला मोठी आघाडी

युक्रेनविरुद्ध रशियाने पूर्ण ताकदीने युद्ध सुरू केल्यानंतर देशात पहिल्यांदाच संसदीय निवडणूक पार पडली आणि त्यात राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या युनायटेड रशिया पक्षाने पुन्हा एकदा आपले राजकीय वर्चस्व सिद्ध केले. १८ ते २० सप्टेंबर या तीन दिवसांत अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात ही निवडणूक झाली आणि तब्बल ५६.६६ टक्के मतदारांनी मतदान केले. रशियन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार ५८ टक्क्यांहून जास्त मतदान केंद्रांची मतमोजणी पूर्ण झाली असून, पक्ष-सूचीच्या जागांवर युनायटेड रशियाला ५८ टक्के मते मिळाली आहेत. एकेरी जागांच्या लढतीतही पुतिन यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांनी मोठी आघाडी घेतली आहे.

४५० जागांच्या स्टेट ड्यूमा या कनिष्ठ सभागृहाच्या सत्तेसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात होती. युद्धाच्या निर्णयाला रशियन जनतेचा पूर्ण पाठिंबा आहे हे जगाला दाखवण्यासाठी क्रेमलिनने या निवडणुकीचा पुरेपूर वापर केला. २०२१ च्या निवडणुकीत युनायटेड रशियाने ४५० पैकी ३२४ जागा जिंकल्या होत्या आणि प्राथमिक निकालांवरून यावेळीही तेच वर्चस्व कायम राहिल्याचे दिसते.

ही निवडणूक फक्त राजकीय स्पर्धेपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तिला युद्धभूमीचे स्वरूप आले. मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी, रविवारी, युक्रेनच्या सैन्याने रशियाच्या हद्दीत आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला केला. रशियन संरक्षण मंत्रालयाने १,११० हून जास्त युक्रेनियन ड्रोन पाडल्याचा दावा केला, तर मॉस्कोचे महापौर सर्गी सोब्यानिन यांनी १,६०० हून जास्त ड्रोन रोखल्याचे सांगितले. या हल्ल्यांत मॉस्को परिसरात तीन जणांचा मृत्यू झाला आणि २० हून जास्त नागरिक जखमी झाले. मॉस्कोजवळच्या एका तेल शुद्धीकरण कारखान्याचे मोठे नुकसान झाले, अनेक भागांत आगी लागल्या आणि सुरक्षेच्या कारणामुळे सोची या पर्यटन शहरातील काही मतदान केंद्रे काही तासांसाठी बंद ठेवावी लागली.

११० दशलक्षाहून जास्त पात्र मतदारांसाठी ऑनलाइन मतदान सुविधा उपलब्ध होती आणि पुतिन, पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन, परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनीही ऑनलाइनच मतदान केले. मात्र शेवटच्या दिवशी मॉस्कोसह अनेक भागांतील ऑनलाइन मतदान प्रणालीवर सायबर हल्ले झाल्याचे वृत्त आले आणि काही केंद्रांवर तांत्रिक बिघाडामुळे मतदारांना कागदी मतपत्रिका नाकारून इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनलवर पाठवण्यात आल्याचा आरोप स्वतंत्र वृत्तसंस्थांनी केला. रशियाने युक्रेनच्या डोनेत्स्क, लुहान्स्क, झापोरिझिया, खेरसॉन या भागांत आणि २०१४ मध्ये जोडलेल्या क्रिमियातही मतदान घेतले, जे युक्रेन, युरोपियन युनियन आणि संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन मानून फेटाळले.

युनायटेड रशियाशिवाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द रशियन फेडरेशन, लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी, अ जस्ट रशिया आणि न्यू पीपल हे पक्षही रिंगणात होते, पण हे सर्व नावापुरतेच विरोधी पक्ष असून क्रेमलिनच्या धोरणांना संसदेत पाठिंबा देतात. रशियातील एकमेव अधिकृत युद्धविरोधी पक्ष याब्लोकोला ऑगस्टमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय पक्षांच्या यादीतून बाद केले. अ‍ॅलेक्सी नवलनी यांच्यासारख्या अनेक युद्धविरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकले गेले, निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली गेली किंवा देश सोडण्यास भाग पाडले गेले. कम्युनिस्ट पार्टी आणि याब्लोकोच्या प्रतिनिधींनी अनेक ठिकाणी निवडणूक निरीक्षकांना मतदान केंद्रात प्रवेश नाकारल्याची तक्रार केली, ज्यामुळे या निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर जागतिक स्तरावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.