येवल्यात कोबीला किलोला फक्त २ रुपये भाव, नागडे शिवारात शेतकऱ्यांनी पिकात मेंढ्या सोडल्या

नाशिकमधील येवला तालुक्यात नागडे शिवारात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इथल्या शेतकऱ्यांना सध्या या दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच ज्यांनी कोबीचे पीक घेतले, त्यांना बाजारभावाचा मोठा फटका बसला आहे. बाजारात कोबीला किलोमागे फक्त 2 रुपये भाव मिळत असल्याने हे शेतकरी हतबल झाले आहेत.

किलोला 2 रुपये भाव मिळत असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे आणि कोबी विकून खर्चसुद्धा निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर गंभीर परिस्थिती ओढवली आहे. शेवटी काही शेतकऱ्यांनी उभ्या कोबीच्या पिकात चरण्यासाठी मेंढ्या सोडल्या. त्या पिकांवर रोटावेटरही फिरवण्यात आला आहे.

दुष्काळामुळे या शेतकऱ्यांसमोर आधीच पाण्याची मोठी अडचण उभी होती. तरीही त्यांनी मोठ्या कष्टाने आणि स्वतःच्या खर्चाने शेतात कोबीची लागवड केली. पण बाजारात अपेक्षित भाव मिळाला नाही आणि त्यांच्या हाती पुन्हा एकदा निराशा आली. "कोबी 2 रुपये किलोने विकण्यापेक्षा आम्ही ती जनावरांना चारा म्हणून देत आहोत," असे शेतकरी म्हणाले.

राज्यात सध्या दुष्काळाचे संकट आहे आणि पिकवलेल्या भाजीपाल्याला योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. एकीकडे पाण्याचे संकट आहे, तर दुसरीकडे बाजारभाव कोसळत आहेत. पाण्याअभावी पिके जगवणे कठीण झाले आहे आणि कष्टाने पिकवलेल्या भाजीपाल्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने लागवडीचा खर्चही निघणे अवघड झाले आहे. अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडले आहेत.

या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी काही उपाय आणि पर्याय शोधणे गरजेचे आहे. त्यातला एक उपाय म्हणजे शेतकऱ्यांचा भाजीपाला थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे. मध्यस्थांची साखळी मोडण्यासाठी शेतकरी आठवडी बाजार, गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा थेट शहरांमध्ये जाऊन आपला माल विकू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना ताजा माल मिळेल आणि शेतकऱ्यांनाही चांगला भाव मिळेल.

परिसरातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन करणेही गरजेचे आहे. सामूहिक विक्री केली तर वाहतुकीचा खर्च वाचेल आणि व्यापाऱ्यांशी दराबाबत बोलणी करण्याची ताकद वाढेल.

भाजीपाला नाशवंत असतो. बाजारात भाव नसताना तो फेकून देण्यापेक्षा त्यावर प्रक्रिया करणे फायदेशीर ठरते. पाण्याचे संकट लक्षात घेता पारंपरिक पद्धतीने पाणी देण्याऐवजी ठिबक (Drip) किंवा तुषार (Sprinkler) सिंचन वापरावे. दुष्काळग्रस्त भागासाठी सरकारकडून मिळणारे अनुदान, पीक विमा (Crop Insurance) आणि वीज बिलातील सवलती यांची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी, यासाठी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.