विहिरीचे अनुदान २७ महिने थकले, वर्ध्यातील शेतकऱ्याचा आत्महत्येचा इशारा

वर्धा जिल्ह्यातील सोनगाव येथील शेतकरी प्रवीण चौधरी यांच्या सिंचन विहिरीचे अनुदान गेल्या २७ महिन्यांपासून मिळालेले नाही. हे अनुदान दोन वर्षे झाली तरी आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासकीय त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता आणि तसा इशारा देणारा व्हिडिओ त्यांनी केला.

चौधरी यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) मंजूर झालेल्या विहिरीचे बांधकाम पूर्ण केले होते. तरीही त्यांच्या हक्काचे अनुदान बँक खात्यात जमा झाले नव्हते. वेळेवर अनुदान न मिळाल्याने विहीर खोदण्यासाठी त्यांना कर्ज घ्यावे लागले. त्यामुळे ते कर्जबाजारी झाले आणि पंचायत समितीच्या ढिसाळ कारभारामुळे त्यांना मानसिक त्रासही सहन करावा लागला.

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर प्रशासन खडबडून जागे झाले. तातडीने बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा सुरू झाली. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रात्रीच चौधरी यांची भेट घेतली. रखडलेला निधी लवकर मंजूर करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.

चौधरी यांनी २२ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र दिले होते. सात दिवसांत विहिरीचे पैसे न आल्यास विहिरीत जीव देऊ, असे त्यात त्यांनी म्हटले होते.

गट विकास अधिकारी प्रफुल लोखंडे यांनी सांगितले की, ही विहीर मार्च २४ मध्ये मंजूर केली होती. एप्रिल महिन्यात तिचे लेआऊट काढले गेले आणि रेग्युलर मस्टर सिरियर पद्धतीने काढले. फेब्रुवारीत कुशलचे बील सादर केल्यानंतर ते २४ मार्च २०२५ मध्ये सादर करण्यात आले. डिसेंबरमध्ये फंड आला नाही. त्यानंतर ७८ विहिरींचा फंड येणे बाकी होते. सोनेगाव आणि इसापुर येथील चार शेतकऱ्यांचा फंड बाकी होता आणि त्यात प्रवीण चौधरी यांचे नाव होते, असेही त्यांनी सांगितले.

चौधरी म्हणाले की, त्यांना रोजगार हमीची विहीर २०२४ मध्ये मिळाली होती आणि २७ महिने झाले तरी पैसे मिळालेले नाहीत. पालकमंत्री मनोज भोयार यांच्या जनता दरबारात त्यांनी पैसे मिळावेत म्हणून विनंती केली होती. १४ ऑगस्ट रोजी महसूल मंत्री बावन कुळे गावात आले, तेव्हा त्यांना चौधरी यांनी विचारले की शेतकऱ्यांच्या योजनेचे पैसे देता येत नसतील तर योजना करता कशाला? पैसे मिळाले नाहीत तर आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तेव्हा महसूल मंत्री कुळे यांनी पैसे देण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एका महिन्याच्या आत पैसे देण्याचे आश्वासन मिळाले आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले.

मनरेगा ही केंद्र सरकारची योजना आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना वर्षातून किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी ती देते. प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला वर्षातून किमान १०० दिवस अकुशल शारीरिक कामाची हमी मिळते. १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आणि अंगमेहनतीचे काम करण्यास पात्र असलेला भारतीय नागरिक ग्रामीण भागात राहत असेल तर तो यासाठी पात्र ठरतो.

योजनेची अंमलबजावणी प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीमार्फत होते, त्यामुळे मजुरांना त्यांच्या गावातच किंवा आसपास काम मिळते. पात्र मजुरांना ग्रामपंचायतीकडून जॉब कार्ड नावाची विशेष ओळख पुस्तिका दिली जाते. काम केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मजुरीची रक्कम बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा केली जाते. ग्रामीण भागातील गरिबी आणि बेरोजगारी कमी करणे, शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबवणे आणि गावात जलसंधारण, रस्ते बांधणी, वृक्षारोपण व वनीकरण यांसारखी कामे उभी करणे ही योजनेची उद्दिष्टे आहेत.