रशियन तेल खरेदीदारांवरील १००% शुल्काला ट्रम्प यांची तात्पुरती स्थगिती, भारत-चीनला दिलासा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशिया आणि इराणकडून सर्वाधिक तेल व वायू विकत घेणाऱ्या देशांवर १००% टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. शुक्रवारी ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशाद्वारे ही गोष्ट स्पष्ट केली.

या कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे की, अंमलबजावणीची अंतिम मुदत जवळ आलेल्या अनेक निर्बंध, प्रतिबंध आणि शुल्कांमधून सूट जाहीर करण्यात आली आहे. आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी रशियाकडून कच्चे तेल घेणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांना यामुळे दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिका रशियावरचा दबाव वाढवण्यासाठी आणि युक्रेन युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी आपल्या रणनीतीवर चर्चा करत आहे. रशियाकडून तेल घेणाऱ्या देशांविरुद्धच्या अमेरिकेच्या व्यापारी कारवाईबाबत यामुळे नवीन परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सप्टेंबर २०२६ च्या मध्यात ट्रम्प यांनी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ २०२६' वर सही केली होती. या कायद्यानुसार रशियाकडून तेल किंवा वायू घेणाऱ्या देशांवर कठोर आर्थिक उपाय करणे अनिवार्य होते. रशियन कच्च्या तेलाच्या किंवा वायूच्या पाच सर्वात मोठ्या आयातदारांकडून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर १००% पर्यंत शुल्क लावले जाणार होते.

कायदा लागू झाल्यानंतरही रशियाकडून तेल किंवा वायू घेणाऱ्या देशांना लक्ष्य करण्याची तरतूद त्यात होती. रशियाला निर्बंध टाळायला मदत करणाऱ्या देशांवरही कारवाईची तरतूद होती.

आता मात्र ट्रम्प यांनी या कायद्यांतर्गत असलेले काही निर्बंध आणि शुल्क माफ करायचे ठरवले आहे. अमेरिकी काँग्रेसला पाठवलेल्या एका प्रमाणपत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या या सवलती देणे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे. कार्यकारी आदेशातही ही सूट याच आधारावर दिल्याचे सांगितले आहे, पण निर्णयामागच्या सर्व कारणांचे सविस्तर स्पष्टीकरण आदेशात दिलेले नाही.

यावरून रशियावर दबाव आणण्यासाठी प्रस्तावित शुल्कांच्या अंमलबजावणीबाबत अमेरिकन प्रशासन सध्या लवचिक भूमिका घेत असल्याचे दिसते. यापूर्वी भारतासह अनेक देशांनी या कायद्याच्या संभाव्य व्यापारी परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

भारत आणि चीन हे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल घेणाऱ्या देशांपैकी आहेत. अमेरिकेने भारतीय मालावर १००% पर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावले असते, तर भारतीय निर्यातदारांवर त्याचा लक्षणीय परिणाम होऊ शकला असता. प्रस्तावित शुल्क सध्याच्या अमेरिकन शुल्कांव्यतिरिक्त लावले जाऊ शकत होते, पण प्रत्यक्ष परिणाम विशिष्ट देश आणि विशिष्ट उत्पादनांवर अवलंबून राहिला असता.

रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा यापूर्वीही भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांत तणावाचे कारण ठरला आहे. २०२५ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने रशियाकडून भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलावर २५% अतिरिक्त शुल्क लावले होते. त्याचबरोबर २५% प्रतिशोधात्मक शुल्कही लावण्यात आले. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत-अमेरिका व्यापार चौकटीअंतर्गत हे अतिरिक्त शुल्क हटवले गेले आणि प्रतिशोधात्मक शुल्क १८% पर्यंत कमी करण्यात आले.