मोबाईल टॉवरशिवाय सॅटेलाइटवरून थेट नेटवर्क? ट्रायने मांडला नवा प्रस्ताव

डोंगराळ भागात फिरताना किंवा दुर्गम गावात गेल्यावर मोबाईलचे नेटवर्क गायब होते, ही अडचण लवकरच कमी होऊ शकते. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांबाबत एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळे भविष्यात सुसंगत मोबाईल डिव्हाइस थेट सॅटेलाइटशी जोडून कनेक्टिव्हिटी देण्याच्या तंत्रज्ञानाला चालना मिळू शकते.

यामुळे प्रत्येक ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र ही सुविधा अजून सर्व मोबाईल ग्राहकांसाठी सुरू झालेली नाही. प्रस्तावाला सरकारची मंजुरी मिळाल्यावर आणि आवश्यक तांत्रिक तयारी झाल्यावरच पुढचे चित्र स्पष्ट होईल.

ट्रायने 5 November 2026 रोजी Satellite Communication Network Provider Authorisation या नावाने नवी नियामक चौकट तयार करण्याची शिफारस केली आहे. सॅटेलाइट नेटवर्क उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्या आणि ग्राहकांना दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपन्या यांच्यातील सहकार्य अधिक सोपे करणे, हा या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश आहे.

त्यानुसार Satellite Communication Network as a Service (SCNaaS) हे मॉडेल स्वीकारण्याची शिफारस आहे. या मॉडेलमध्ये दूरसंचार कंपन्यांना स्वतःची संपूर्ण सॅटेलाइट यंत्रणा उभी करावी लागणार नाही. त्या इतर नेटवर्क पुरवठादारांच्या पायाभूत सुविधा वापरू शकतील.

मात्र या नव्या परवानगीखाली काम करणाऱ्या सॅटेलाइट नेटवर्क कंपन्यांना सामान्य ग्राहकांना थेट दूरसंचार सेवा विकता येणार नाहीत. त्यासाठी ती सेवा देण्याची स्वतंत्र अधिकृत परवानगी लागेल.

सध्या बहुतांश मोबाईल फोन जवळच्या टॉवरशी जोडले जाऊन कॉलिंग आणि इंटरनेट वापरतात. Direct to Device (D2D) तंत्रज्ञानात मात्र सुसंगत मोबाईल डिव्हाइस थेट सॅटेलाइट नेटवर्कशी जोडले जाऊ शकतात. याचा संभाव्य फायदा डोंगराळ भागात होऊ शकतो, जिथे टॉवर उभारणे कठीण आहे. दुर्गम गावांमध्येही होऊ शकतो, जिथे सध्या नेटवर्क कव्हरेज मर्यादित आहे. जंगल आणि निर्जन प्रदेशात, जिथे पारंपरिक नेटवर्क सहज मिळत नाही, तिथेही होऊ शकतो. नैसर्गिक आपत्ती किंवा नेटवर्क खंडित झाल्यास पर्यायी संपर्काची शक्यताही यातून निर्माण होऊ शकते.

तरीही प्रत्यक्ष सेवा कोणत्या प्रकारच्या मोबाईलवर चालेल, त्यासाठी विशेष हार्डवेअर लागेल का आणि कॉलिंग व इंटरनेटच्या कोणत्या सुविधा मिळतील, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

ट्रायच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आणि दूरसंचार कंपन्यांनी आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित केले, तर भविष्यात नेटवर्क कव्हरेज सुधारायला मदत होऊ शकते. विशेषतः ग्रामीण भागातील, प्रवासात असलेल्या आणि दुर्गम ठिकाणी राहणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही सुविधा महत्त्वाची ठरू शकते. पण सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीमुळे प्रत्येक ठिकाणी वेगवान इंटरनेट मिळेलच, असे आत्ता सांगता येत नाही. सेवा कधी सुरू होईल, ग्राहकांकडून किती शुल्क आकारले जाईल, इंटरनेटचा वेग किती असेल आणि सुरुवातीला कोणत्या सुविधा मिळतील, याचे अधिकृत तपशील जाहीर झालेले नाहीत.

ट्रायच्या शिफारशींवर अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाला (DoT) घ्यायचा आहे. त्यानंतर नियामक नियम, स्पेक्ट्रमविषयक तरतुदी आणि कंपन्यांची तांत्रिक तयारी यानुसार पुढची प्रक्रिया होईल.

एकंदरीत सॅटेलाइट नेटवर्क आणि Direct to Device तंत्रज्ञानामुळे भारतातील मोबाईल कनेक्टिव्हिटीचे चित्र भविष्यात बदलू शकते. मात्र टॉवरशिवाय थेट सॅटेलाइटवरून कॉलिंग आणि इंटरनेट वापरण्याची सुविधा सर्वसामान्यांना कधी मिळणार, हे सरकारी निर्णय आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच कळेल.