दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर भव्य गरबा-दांडिया रद्द करा; खर्च शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी वळवा
महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने मराठी एकीकरण समितीने मोठे गरबा-दांडिया रद्द करावेत किंवा साधेपणाने करावेत, अशी मागणी केली आहे.
विजय काते, मिरा-भाईंदर : महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात पाणीटंचाई आहे आणि शेतीवरही संकट आले आहे, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा वेळी शहरांमध्ये होणारे मोठे गरबा-दांडिया आणि नवरात्रोत्सवाचे कार्यक्रम यांचा पुन्हा विचार व्हावा, अशी मागणी पुढे आली आहे.
ही भूमिका मराठी एकीकरण समितीने मांडली आहे. उत्सवावर होणारा मोठा खर्च टाळावा आणि तो निधी पाणीपुरवठा, ग्रामीण भागातील सुविधा आणि गरजू शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी वापरावा, असे समितीचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी पाण्यासाठी संघर्ष करत असताना शहरांत नवरात्रोत्सवाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करून भव्य कार्यक्रम करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल समितीने विचारला आहे.
गरबा-दांडियाच्या कार्यक्रमांसाठी मोठे मैदान लागते. आकर्षक रोषणाई, ध्वनीव्यवस्था, कलाकार आणि इतर व्यवस्था यांवर मोठा खर्च केला जातो. यंदा राज्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती आहे, ती लक्षात घेऊन अशा खर्चिक आयोजनांवर मर्यादा आणण्याची गरज आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.
मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी यंदाचे मोठे गरबा-दांडिया कार्यक्रम रद्द करावेत, किंवा ते अगदी साध्या पद्धतीने करावेत, अशी मागणी केली आहे. उत्सवासाठी खर्च होणारा पैसा ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि शेतकऱ्यांना मदत यासाठी वापरला, तर त्याचा थेट फायदा संकटात असलेल्या भागाला होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. म्हणूनच यंदाचा उत्सव सामाजिक बांधिलकी जपून साजरा करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
राजकीय नेते, सामाजिक संस्था आणि नवरात्रोत्सव मंडळे यांनी राज्यातील ग्रामीण भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही समितीने केले आहे. आयोजकांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखावे, असा या आवाहनाचा सूर आहे.
सरकार आणि प्रशासनाकडूनही समितीची अपेक्षा आहे. मोठ्या गरबा-दांडिया कार्यक्रमांना परवानगी देताना स्थानिक पाण्याची स्थिती आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती यांचा विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उत्सवावर पूर्ण बंदी घालावी, अशी समितीची भूमिका नाही. बंदी घालण्याऐवजी गरजेनुसार साधेपणाने कार्यक्रम करून उरलेला निधी सामाजिक कामांसाठी वापरण्याचा पर्याय स्वीकारता येईल, असे समितीने मांडले आहे. यंदाचा नवरात्रोत्सव फक्त मनोरंजनापुरता न राहता शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला मदतीचा हात देणारा ठरावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.