स्पेनच्या लेइदा शहरात चेहरा झाकणाऱ्या पोशाखांवर बंदी, 750 युरोपर्यंत दंडाची तरतूद

स्पेनमधील लेइदा या शहरात सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या पोशाखांवर बंदी घालण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाने घेतला आहे. लेइदा महापालिकेने नव्याने मंजूर केलेल्या नागरी नियमावलीत हा बदल करण्यात आला आहे. या नियमामुळे स्पेनमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य, सार्वजनिक जीवनातील नियम आणि महिलांचे अधिकार या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चेला तोंड फुटले आहे.

महापालिकेच्या नव्या नियमावलीत सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्ण झाकणारे कोणतेही कपडे किंवा वस्त्र वापरण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. या नियमात बुरखा किंवा नकाब असा थेट शब्द वापरलेला नसला, तरी चेहरा पूर्णपणे झाकणाऱ्या पोशाखांच्या व्याख्येत त्यांचा समावेश होतो. हा नियम मोडल्यास 400 युरोपासून 750 युरोपर्यंत दंड ठोकला जाऊ शकतो. मात्र या नियमाला काही अपवादही ठेवण्यात आले आहेत, धार्मिक स्थळे, तसेच काही सामाजिक प्रथा किंवा मूलभूत अधिकारांच्या वापराशी संबंधित परिस्थिती यातून वगळण्यात आली आहे.

लेइदा शहरात असा प्रयत्न होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2010 सालीही शहर प्रशासनाने सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्ण झाकणाऱ्या पोशाखांवर निर्बंध लादले होते. पण 2013 मध्ये स्पेनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ती नियमावली रद्द ठरवली होती. स्थानिक प्रशासनाला धार्मिक स्वातंत्र्यासारख्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा घालण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने त्यावेळी उपस्थित केला होता. त्यामुळे आताच्या नव्या नियमावलीची कायदेशीर अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

युरोपातील काही देशांमध्ये बुरखा आणि नकाबसंबंधीचे नियम अधिकाधिक कडक होत असताना लेइदाचा हा निर्णय समोर आला आहे. सार्वजनिक सुरक्षा, समाजातील परस्पर संवाद, महिलांचे हक्क आणि धार्मिक स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर या विषयावर वेगवेगळी मतं मांडली जात आहेत. लेइदा महापालिकेने सार्वजनिक जीवनातील सामाजिक संवाद आणि नागरिकांच्या एकत्र राहण्याच्या मुद्द्याला प्राधान्य दिलं आहे, तर या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या गटांनी धार्मिक स्वातंत्र्यावर आणि नियमाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.

लेइदामधील या नियमामुळे युरोपात यापूर्वीपासून सुरू असलेला हा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एकीकडे प्रशासन सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांचा चेहरा दिसणं आवश्यक असल्याचं सांगत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक हा निर्णय धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कावर परिणाम करणारा असल्याचं मत मांडत आहेत. या दोन्ही बाजूंमधला हा तणाव पुढील काळात कायदेशीर आणि सामाजिक पातळीवर कसा सुटतो, यावर या नियमाचं भविष्य ठरणार आहे.