मुलाच्या मृत्यूनंतर आईने मागितला सेवा-लाभातील हिस्सा, हायकोर्टाने महावितरणकडून मागवले उत्तर

नागपुरातील एका वृद्ध महिलेने आपल्या मृत मुलाच्या सेवा-समाप्ती लाभातील हिश्श्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. मुलाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळाली, तेव्हा त्याने आईचा सांभाळ आणि तिच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी लेखी स्वरूपात स्वीकारली होती, असे आईचे म्हणणे आहे. असे असतानाही मुलाच्या मृत्यूनंतर सुमारे २९ लाख ८१ हजार १८८ रुपयांचे सेवा-समाप्ती लाभ त्याच्या पत्नीच्या नावे दिले गेल्याचा आरोप तिने केला आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठासमोर झाली. कोर्टाने हे प्रकरण गंभीरपणे घेत महावितरणच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला आणि मृत व्यक्तीच्या पत्नीला नोटीस पाठवली आहे. दोघांनाही ६ ऑक्टोबरपर्यंत या नोटीसीला उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे, म्हणजे त्या तारखेपर्यंत महावितरण आणि मृत व्यक्तीच्या पत्नीला आपली बाजू कोर्टासमोर लेखी स्वरूपात मांडावी लागणार आहे.

याचिकाकर्तीच्या पतीच्या निधनानंतर त्यांच्या मुलाला अनुकंपा तत्त्वावर महावितरणमध्ये नोकरी मिळाली होती. म्हणजेच वडिलांच्या मृत्यूमुळे रिकाम्या झालेल्या जागी दयाळू तत्त्वावर मुलाची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नोकरी मिळताना मुलाने एक शपथपत्र सादर केले होते. त्या शपथपत्रात त्याने कुटुंबातील सदस्य आणि कायदेशीर वारसांचा स्पष्ट उल्लेख करत त्यांच्या सांभाळाची आणि देखभालीची जबाबदारी स्वीकारली होती.

आईच्या म्हणण्यानुसार, नोकरी मिळाल्यानंतर मुलगा तिचा सांभाळ करत होता आणि तिच्या गरजा पूर्ण करत होता. मात्र २० जून २०२२ रोजी मुलाचे निधन झाले. त्यानंतर मुलाशी संबंधित सुमारे २९ लाख ८१ हजार १८८ रुपयांचे सेवा-समाप्ती लाभ त्याच्या पत्नीच्या नावे जारी करण्यात आल्याचा आरोप आईने केला आहे, आणि यात आपला कोणताही हिस्सा दिला गेला नाही असे तिचे म्हणणे आहे.

कोर्टासमोर बोलताना वृद्ध आईने सांगितले की, स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी तिच्याकडे कोणतेही स्वतंत्र साधन नाही. मुलाने नोकरी मिळवताना तिचा सांभाळ करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, त्यामुळे मुलाच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या सेवा-समाप्ती लाभातील तिच्या हक्काचा आणि हिश्श्याचा विचार व्हायला हवा, असे तिने कोर्टात मांडले.

आईने केलेल्या या दाव्यावर हायकोर्टाने महावितरणकडून खुलासा मागितला आहे. कोर्टाने संबंधित कार्यकारी अभियंता आणि मृत व्यक्तीच्या पत्नीला नोटीस पाठवत, सेवा-समाप्ती लाभातील काही रक्कम याचिकाकर्त्या आईच्या बाजूने का जारी करण्यात येऊ नये, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्या दिवशी महावितरण आणि मृत व्यक्तीच्या पत्नीचे उत्तर कोर्टासमोर आल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.