सात महिन्यांत सीबीएसईचे सहा वेळा नियमबदल, विद्यार्थी आणि पालकांत गोंधळ

देशातील सर्वात मोठे शिक्षण मंडळ असलेल्या सीबीएसईसाठी २०२६ हे वर्ष सतत निर्णय आणि त्यांचे स्पष्टीकरण देण्यातच गेले आहे. मे २०२६ पासून ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, म्हणजे फक्त सात महिन्यांत, बोर्डाला किमान सहा वेळा नियमांत बदल, सुधारणा किंवा स्पष्टीकरणे जारी करावी लागली. डिजिटल मूल्यांकनाचा वाद, अतिरिक्त प्रश्नांचे गुण, त्रि-भाषा सूत्र, पास होण्याच्या गुणांबद्दलचा गोंधळ आणि आता इयत्ता ९ वीच्या अभ्यासक्रमात अचानक झालेले बदल, यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शाळा प्रशासन संभ्रमात पडले आहेत.

बोर्डाच्या परीक्षा जवळ येत आहेत. नवीन शिक्षण मंत्र्यांनी पदभार घेतला आहे आणि बोर्डाला नवे अध्यक्षही मिळाले आहेत. अशा वेळी २०२७ हे वर्ष विद्यार्थ्यांना स्थैर्य देईल की नियमांत आणखी बदल दिसतील, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

सुरुवात १६ मे रोजी झाली. इयत्ता १२ वीच्या उत्तरपत्रिकांसाठी वापरलेल्या नवीन ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टीमबद्दल तक्रारी आल्या आणि प्रश्न उभे राहिले. त्यानंतर सीबीएसईने आपल्या डिजिटल मूल्यमापन प्रक्रियेचा बचाव केला. स्टेप-वाइज मार्किंग कसे चालते हे बोर्डाने सांगितले आणि ज्यांना आपले गुण मान्य नाहीत, त्यांनी पडताळणी आणि फेर-मूल्यांकनाचा मार्ग घ्यावा, असे सुचवले. या वादानंतर २ जून रोजी सीबीएसईचे चेअरमन राहुल सिंह आणि सेक्रेटरी हिमांशू गुप्ता यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर ओएसएम (OSM) सेवांच्या खरेदीची चौकशी सुरू झाली.

४ जून रोजी आणखी एक मुद्दा समोर आला. ज्या विद्यार्थ्यांना तपासलेल्या उत्तरपत्रिकेची स्कॅन केलेली प्रत मिळाली, त्यांना कॅल्क्युलेटेड शीटमधील गुण आणि अंतिम टोटल यांत फरक दिसला. मग सीबीएसईने सांगितले की विद्यार्थ्यांनी अतिरिक्त प्रश्न सोडवले तर गुणांची गणना कशी होते आणि 'बेस्ट ऑफ मार्क्स' देण्यासाठी कोणती प्रक्रिया वापरली जाते.

त्रि-भाषा धोरणावरही बोर्डाला दोनदा स्पष्टीकरण द्यावे लागले. २०२६-२७ सत्रापासून इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा अनिवार्य असतील, अशी घोषणा १५ मे रोजी झाली होती. त्यानंतर २९ जून रोजी बोर्डाने या फ्रेमवर्कवर सविस्तर खुलासा केला. त्यात ट्रान्झॅक्शन आणि अरेंजमेंट सूट, परदेशी भाषांचे कॉम्बिनेशन आणि तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा कोणत्या बॅचला द्यावी लागेल, हे सांगितले. तरीही गोंधळ संपला नाही, म्हणून १० जुलै रोजी पुन्हा मार्गदर्शक तत्त्वे आली. तिसऱ्या भाषेत नापास झाल्यास काय होईल, शिक्षकांची व्यवस्था आणि कुटुंबांचे स्थलांतर असे मुद्दे त्यात स्पष्ट केले गेले.

३ ऑक्टोबर रोजी १० वीच्या पासिंग मार्क्सबद्दल संभ्रम तयार झाला. एका करिकुलम डॉक्युमेंटमुळे अशी अफवा पसरली की थ्योरी आणि इंटरनल असेसमेंट या दोन्हीत वेगवेगळे ३३ टक्के गुण मिळवावे लागतील. सीबीएसईने सांगितले की नियम बदललेला नाही. दोन्ही मिळून एकूण ३३ टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थी पास मानले जातील.

सर्वात ताजा बदल २९ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकातून आला आहे. सध्याच्या इयत्ता ९ वीच्या बॅचमधून 'इंडिव्हिज्युअल इन सोसायटी' आणि 'कंप्युटेशनल थिंकिंग ॲण्ड एआय मॉड्यूल' वगळण्यात आले आहेत. ही बॅच २०२७-२८ मध्ये इयत्ता १० वीत गेल्यावर त्यांना 'एनव्हायरन्मेंटल एज्युकेशन' शिकवले जाणार नाही. व्होकेशनल एज्युकेशन आणि विषय बदलण्याचे नियम यांचेही स्पष्टीकरण बोर्डाने दिले आहे.

हे परिपत्रक सध्या इयत्ता ९ वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू होईल, जे २०२८ मध्ये १० वीची बोर्ड परीक्षा देतील. २०२७ मध्ये १० वीची परीक्षा देणाऱ्यांना ते लागू होणार नाही. या विद्यार्थ्यांच्या बोर्ड परीक्षेत पाच अनिवार्य विषय असतील: दोन भाषा, गणित, विज्ञान आणि सोशल सायन्स. त्यात विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास किंवा २२ स्किल विषयांपैकी एक निवडावा लागेल.

एखादा विद्यार्थी गणित, विज्ञान किंवा सामाजिक विषयात नापास झाला आणि २२ स्किल विषयांपैकी एकात पास झाला, तर त्या स्किल विषयाच्या गुणांनी नापास झालेल्या विषयाची जागा घेता येऊ शकेल. विद्यार्थ्यांना जास्त लवचिकता देण्याचा हा उद्देश आहे. मात्र यात काही नवीन नियमही जोडले गेले आहेत आणि ते शाळा व पालकांनी नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.