सहकार कायदा दुरुस्तीला हायकोर्टात आव्हान, बच्चू कडू यांच्या याचिकेवर 30 सप्टेंबरला अंतिम निकाल

महाराष्ट्र सहकारी समिती नियम, 2014 आणि सहकार कायद्यात 2026 साली करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांविरोधात माजी मंत्री व आमदार बच्चू कडू यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. न्यायाधीश अनिल किलोर आणि न्यायाधीश रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला असून, 30 सप्टेंबरला या प्रकरणी अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

30 सप्टेंबरलाच या याचिकेचा अंतिम निकाल लागणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच त्या दिवशी हे प्रकरण कायमचे निकालात निघेल आणि दोन्ही बाजूंना अंतिम आदेशाची वाट पाहावी लागणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी समिती नियमांनुसार राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांची त्यांच्या स्वरूपानुसार आणि आकारानुसार चार वर्गात विभागणी करण्यात आली आहे. या चार वर्गांना अ, ब, क आणि ड अशी नावे दिली आहेत आणि प्रत्येक वर्गासाठी वेगवेगळे नियम लागू होतात.

2026 साली सहकार कायद्यात करण्यात आलेल्या नव्या दुरुस्त्यांमुळे 'अ' वर्गातील संस्थांसाठीचे नियम खूपच कडक करण्यात आले आहेत. या कडक तरतुदींमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाला प्रशासक म्हणून कारभार पाहण्याची परवानगी दिली जात नाही. याचा अर्थ असा की बँकेचे रोजचे व्यवहार आणि मोठे निर्णय घेण्याचे अधिकार संचालक मंडळाच्या हातात सध्या राहिलेले नाहीत.

दुसरीकडे, सरकारने 'ब' आणि 'क' वर्गातील संस्थांना या नियमातून सूट दिली आहे. म्हणजेच या दोन वर्गांतील संस्थांना 'अ' वर्गासारखे कडक निर्बंध लागू होत नाहीत. हीच असमानता लक्षात घेऊन आमदार बच्चू कडू यांनी हायकोर्टात धाव घेत अशी मागणी केली आहे की, 'ब' आणि 'क' वर्गाप्रमाणेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाही या नियमातून सूट द्यावी आणि त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याचे निर्देश द्यावेत.

बच्चू कडू यांची ही याचिका प्रामुख्याने अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संबंधित आहे. सध्याच्या दुरुस्तीमुळे बँकेच्या संचालक मंडळाचे हात बांधले गेले असून, त्यांना प्रशासक म्हणून काम करता येत नाही, म्हणजे बँकेच्या कामकाजावर त्यांचे पूर्वीसारखे नियंत्रण राहिलेले नाही.

जर 30 सप्टेंबरला हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल आला, तर बच्चू कडू आणि त्यांच्या संचालक मंडळाला बँकेत मोठे आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार पुन्हा मिळू शकतील. त्यामुळे सहकार क्षेत्राचे लक्ष आता 30 सप्टेंबरला येणाऱ्या हायकोर्टाच्या आदेशाकडे लागले आहे.