रस्ते अपघात रोखण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान वापरा, परिवहन मंत्री सरनाईकांचे यंत्रणांना आदेश

राज्यातील रस्ते अपघात आणि त्यातील मृत्यू कमी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत एकमेकांशी समन्वय ठेवावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री आणि राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या १३ व्या राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले.

परिवहन, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य यांसारख्या विभागांनी एकत्र येऊन अपघात नियंत्रणासाठी काम करावे, यावर बैठकीत भर देण्यात आला. अपघातानंतरचा सुरुवातीचा 'गोल्डन अवर' अपघातग्रस्तांसाठी सर्वात महत्त्वाचा असल्याने त्या काळात तातडीने उपचार मिळावेत, याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

अपघातग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळावेत यासाठी 'पीएम-राहत' योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. या योजनेत एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंत आणि सात दिवसांपर्यंत कॅशलेस उपचार मिळू शकतात, हे बैठकीत सांगण्यात आले. रुग्णालयात दाखल झाल्यावर उपचार सुरू व्हायला उशीर होऊ नये म्हणून पोलीस नोंदणी, डिजिटल ओळख क्रमांक आणि उपचार मंजुरीची प्रक्रिया ठरलेल्या वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी आरोग्य, पोलीस आणि परिवहन या तिन्ही विभागांनी मिळून एक कार्यपद्धती तयार करावी, असे सांगण्यात आले.

अपघात झाल्यावर सगळ्यात जवळची रुग्णवाहिका लगेच घटनास्थळी पोहोचावी, यासाठी १०८ सेवा आणि खासगी रुग्णवाहिका एकाच डिजिटल मंचावर आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. रुग्णवाहिकांमध्ये कॅमेरा आणि दूरसंचार सुविधा बसवून रुग्णालयातील डॉक्टरांना अपघातग्रस्ताची स्थिती थेट पाहता यावी आणि रुग्ण पोहोचेपर्यंत आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळावे, याचाही विचार करण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या.

राज्यातील ट्रॉमा केअर सेंटरमधील मनुष्यबळ, वैद्यकीय उपकरणे आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता तपासावी, तसेच दर ५० किलोमीटरच्या परिसरात सक्षम ट्रॉमा केअर सुविधा असावी, यादृष्टीने नियोजन करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. समृद्धी महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, सागरी मार्ग आणि दुर्गम भागांत गंभीर अपघात झाल्यास जखमींना तातडीने हलवता यावे, यासाठी हवाई रुग्णवाहिका सेवेचे धोरण तयार करण्याचीही सूचना करण्यात आली.

रस्त्यांचे नियोजन, बांधकाम आणि देखभाल या प्रत्येक टप्प्यावर नियमित रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण करावे, अशी गरज बैठकीत मांडण्यात आली. रस्त्यांमधील अभियांत्रिकी त्रुटी दूर करून अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निधीपैकी १० टक्के निधी रस्ता सुरक्षेसाठी राखून ठेवावा, अशी सूचना करण्यात आली. अपघाताची वेळ, ठिकाण, वाहनाचा वेग, रस्त्याची रचना, प्रकाशव्यवस्था, पादचारी वाहतूक आणि चालकाची स्थिती याबद्दलचा डेटा वापरून शास्त्रीय अभ्यास करावा आणि त्यातून अपघातप्रवण 'ब्लॅक स्पॉट्स' ओळखून तिथल्या उपाययोजना वेगाने पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.

ओव्हरलोड वाहनांवर नियंत्रणासाठी इलेक्ट्रॉनिक 'वे-इन-मोशन' सेन्सरचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. धावत्या वाहनांचे प्रदूषण तपासण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचाही विचार सुरू आहे. तसेच PUC प्रमाणपत्राची वाहन आणि चलन प्रणालीशी हायब्रीड सॉफ्टवेअरद्वारे सांगड घालण्याचे निर्देश देण्यात आले.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आणि SaveLIFE Foundation यांच्या सहकार्याने देशातील १०० अतिजोखमीच्या जिल्ह्यांमध्ये रस्ता सुरक्षेसाठी उपक्रम राबवला जाणार आहे. त्यात नाशिक ग्रामीण, पुणे ग्रामीण, अहिल्यानगर, सोलापूर ग्रामीण, जळगाव, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, बीड, नागपूर ग्रामीण, कोल्हापूर आणि धुळे या महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या जिल्ह्यांत डेटावर आधारित विश्लेषण करून अपघाती मृत्यू कमी करण्यासाठी कृती आराखडा राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

बैठकीत मांडलेल्या माहितीनुसार, राज्यात वाहनांची संख्या वाढत असतानाही जानेवारी ते जुलै २०२६ या काळात मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत अपघाती मृत्यूंची संख्या ६ टक्क्यांनी घटली आहे. २०२५ मधील अपघाती मृत्यूंच्या आकडेवारीत दुचाकीस्वारांचे प्रमाण ६० टक्के तर पादचाऱ्यांचे प्रमाण २२ टक्के होते, हे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबवाव्यात, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.