राम मंदिर देणग्यांचा कथित गैरव्यवहार: एसआयटीचे आरोपपत्र दाखल झाल्याने याचिका निकाली

अयोध्येतील राम मंदिरात आलेल्या देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावरच्या याचिका निकाली काढल्या आहेत. विशेष तपास पथकाने (SIT) आरोपपत्र दाखल केल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयाला कळवले आणि त्यानंतर हा निर्णय झाला. आता पुढची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयाने कायद्यानुसार करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी, २ नोव्हेंबर रोजी ही सुनावणी झाली. उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की एसआयटीचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना एक मुभा दिली. अयोध्येतील संबंधित कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू असताना तिथे आपली बाजू मांडता येईल, तसेच फिर्यादी पक्षाला सहकार्य करता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र या प्रकरणातील आरोपांच्या गुणवत्तेबद्दल किंवा ते खरे आहेत की नाही याबद्दल आपण कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

नवीन एसआयटी कशी स्थापन झाली, हे सरकारने सांगितलेल्या तपशिलातून समोर येते. प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला नवीन विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार २७ जुलै रोजी हे पथक तयार करण्यात आले. लखनौ परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक किरण एस. यांच्याकडे पथकाचे नेतृत्व देण्यात आले. पथकात एक पोलीस उपमहानिरीक्षक (DIG) आणि एक वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांचाही समावेश होता.

या पथकाने २१ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात तपासाचा स्थितीदर्शक अहवाल सादर केला होता. मंदिरातील देणग्यांची मोजणी सुरू असताना रोख रक्कम अनधिकृतपणे काढून घेतल्याच्या किंवा लपवून ठेवल्याच्या १०५ घटना सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे निदर्शनास आल्याचे पथकाने त्या वेळी सांगितले होते. तसेच आठ जणांविरोधात पुरावे मिळाल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली होती.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी सीबीआयमार्फत व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती. याचिकाकर्त्यांमध्ये वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अजय कुमार राय, आरजेडीचे खासदार सुधाकर सिंह, हिंदू धर्म परिषद आणि अखिल भारत हिंदू महासभा यांचा समावेश होता.

या याचिकांमध्ये अनेक मागण्या करण्यात आल्या होत्या. प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, स्वतंत्र एसआयटी स्थापन करावी, देणगी व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी, ट्रस्टचे फॉरेन्सिक ऑडिट करावे आणि मंदिराला मिळणाऱ्या देणग्यांचा तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक करावा, अशा या मागण्या होत्या.

देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आल्यानंतर श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या व्यवस्थापनातही काही बदल झाले. ट्रस्टने पहिल्यांदाच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हे पद भरले आणि ही जबाबदारी माजी एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा यांच्याकडे सोपवली. दरम्यान, ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय यांनी २७ जून रोजी पदाचा राजीनामा दिल्याचे सांगितले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्यामुळे आता या प्रकरणाची पुढची सुनावणी अयोध्येतील कनिष्ठ न्यायालयात होणार आहे. आरोपपत्रातील पुरावे आणि तिथली न्यायालयीन सुनावणी यातून या कथित गैरव्यवहाराबाबतचे पुढचे चित्र स्पष्ट होईल.