बँका म्हणजे फक्त कर्जदार नव्हेत, राष्ट्रनिर्माणात भागीदार: राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

बँका आणि वित्तीय संस्था म्हणजे फक्त कर्ज देणारी यंत्रणा नाही, तर देशाच्या आर्थिक विकासात आणि राष्ट्रनिर्माणात त्यांची मोठी भूमिका आहे, असे महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी सांगितले. रोजगारनिर्मिती, उद्योगांना आर्थिक आधार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यात त्यांचे योगदान निर्णायक आहे, असे ते म्हणाले. विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वित्तीय क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असेही त्यांनी म्हटले.

मुंबईतील वरळी येथील फोर सीझन्स हॉटेलमध्ये असोचॅमने २१ वी वार्षिक बँकिंग व वित्तीय क्षेत्र परिषद आणि पुरस्कार सोहळा आयोजित केला होता. त्यात ते बोलत होते. 'रेझिलियन्स, रिइन्व्हेन्शन अँड इंडियाज राईज' ही परिषदेची संकल्पना होती. बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मान्यवर, उद्योग प्रतिनिधी आणि धोरणकर्ते कार्यक्रमाला हजर होते.

राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार आधारित सेवा, थेट लाभ हस्तांतरण आणि UPI यामुळे देशातील वित्तीय व्यवहार जास्त सोपे आणि पारदर्शक झाले आहेत. कोट्यवधी लोक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले जाण्यास यामुळे मदत झाली.

तरीही वित्तीय समावेशन म्हणजे फक्त बँक खाते उघडणे किंवा डिजिटल पेमेंट करणे एवढेच नाही, असे वर्मा यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण कुटुंबे, गरीब नागरिक आणि लहान उद्योजक यांना परवडणारे कर्ज, विमा आणि निवृत्तिवेतन अशा सेवाही सहज मिळायला हव्यात, असे ते म्हणाले.

त्रिपुराचे अर्थमंत्री असतानाचा अनुभव सांगताना त्यांनी महिला बचत गटांचा उल्लेख केला. सुरुवातीला या गटांना कर्ज द्यायला बँका साशंक होत्या. पण कर्जपुरवठा सुरू झाल्यावर महिलांनी कर्जफेडीत शिस्त दाखवल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. म्हणून वित्तीय संस्थांनी महिलांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवावा आणि त्यांना अधिक संधी द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करतात, असे सांगून वर्मा म्हणाले की अनेक उद्योगांना वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज मिळवताना अडचणी येतात. बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांनी या उद्योगांसाठी नव्या पद्धतीच्या वित्तपुरवठा योजना आखाव्यात, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात स्टार्टअप्सना भांडवल, खेळते भांडवल आणि लवचिक कर्जसुविधा देण्याची मोठी संधी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा ॲनालिटिक्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे बँकिंग सेवा अधिक कार्यक्षम होत आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले. पण ग्राहकांचा विश्वास टिकवायचा असेल तर सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आणि तक्रार निवारणाची प्रभावी यंत्रणा मजबूत असायला हवी, असे ते म्हणाले.

सरकार, बँका, वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने एकत्र येऊन सर्वांना सामावून घेणारी वित्तीय व्यवस्था उभी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. कार्यक्रमात राज्यपालांच्या हस्ते बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना पुरस्कार देण्यात आले.