सहा रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ, गव्हाला प्रति क्विंटल २,६१० रुपये
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सहा रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्यात वाढ केली. तीन मोठ्या योजनांसाठी २,७९,१५७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीलाही मंजुरी मिळाली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी रब्बी हंगामातील सहा पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य, म्हणजेच हमीभाव, वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याच बैठकीत तीन मोठ्या योजनांसाठी एकूण २,७९,१५७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीलाही मंजुरी मिळाली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.
वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, रब्बी हंगाम २०२७-२८ साठी गव्हाच्या किमान आधारभूत मूल्यात प्रति क्विंटल २५ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे गव्हाचा हमीभाव आता २,६१० रुपये प्रति क्विंटल असेल. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळेल, हे पक्के होणार आहे, असे सांगण्यात आले.
सर्वात मोठी वाढ करडईच्या दरात झाली आहे. करडईचा हमीभाव प्रति क्विंटल ६७५ रुपयांनी वाढवला आहे. मोहरीच्या दरात ४१३ रुपये, तर मसूरच्या दरात ३९० रुपये प्रति क्विंटल वाढ झाली. जवसाचा हमीभाव १३६ रुपयांनी आणि हरभऱ्याचा ८३ रुपयांनी वाढला आहे. म्हणजे गहू, करडई, मोहरी, मसूर, जवस आणि हरभरा या सहा पिकांसाठी नवे दर ठरले आहेत.
कृषी मूल्य व खर्च आयोगाने रब्बी हंगामातील या सहा प्रमुख पिकांसाठी नवीन हमीभावाची शिफारस केली होती, असे वैष्णव यांनी सांगितले. रब्बी पिकांच्या मूल्य धोरणासाठी मंत्रिमंडळाने ९०,९६२ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम २०२७-२८ च्या रब्बी हंगामासाठी ठरवण्यात आली आहे.
याशिवाय मंत्रिमंडळाने 'पीएम धारा' योजनेसाठी १,८६,४०५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेचे पूर्ण नाव डेव्हलपिंग हामौनाइज्ड अँड एक्सलरेटेड रिन्यूव्हेंबल एनजी अॅक्सेस असे आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जेची पोहोच वाढण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
हमीभाव का वाढवला, याचेही कारण सरकारने सांगितले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनातून मिळणारा नफा वाढावा आणि वेगवेगळ्या पिकांना प्रोत्साहन मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. कडधान्ये आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशभरातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडत नाही. या उद्देशाने आमच्या सरकारने २०२७-२८ च्या विपणन हंगामासाठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी फायदेशीर भाव मिळेल, हे सुनिश्चित होईल, असेही त्यांनी म्हटले.