प्रदूषण नियंत्रणाचे हमीपत्र वास्तुविशारदांकडून घेण्याच्या मुंबई पालिकेच्या निर्णयाला परिषदेचा विरोध

मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई महापालिकेने घेतलेल्या एका निर्णयावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना राबवण्याचे बंधनकारक हमीपत्र वास्तुविशारदांकडून घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. या निर्णयाला काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर म्हणजेच वास्तुकला परिषदेने जोरदार विरोध दर्शवला आहे.

बांधकाम किंवा पाडकामाच्या जागेवर प्रत्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना राबवणे ही जागामालक, विकासक आणि कंत्राटदार यांची जबाबदारी असल्याचे परिषदेने स्पष्ट केले आहे. या जबाबदारीचा भार वास्तुविशारदांवर टाकता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका परिषदेने घेतली असून, पालिकेने संबंधित परिपत्रकात तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी परिषदेने पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मुंबई महापालिकेने २ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे परिपत्रक जारी केले होते. बांधकाम आणि पाडकामाच्या ठिकाणी धूळ व वायू प्रदूषण रोखण्यासाठीचे नियम पाळले जात असल्याबाबत वास्तुविशारदांकडून हमीपत्र घेणे या परिपत्रकाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले होते. यावर केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील स्वायत्त वैधानिक संस्था असलेल्या वास्तुकला परिषदेचे निबंधक दीपक कुमार यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून परिषदेची भूमिका मांडली.

वास्तुविद् कायदा, १९७२ आणि त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेली व्यावसायिक आचारसंहिता नियमावली, १९८९ यांचा दाखला देत परिषदेने सांगितले की, नोंदणीकृत वास्तुविशारद हे केवळ त्यांच्या व्यावसायिक कक्षेत येणाऱ्या कर्तव्यांसाठीच जबाबदार असतात. पालिकेच्या या अटीमुळे वास्तुविशारदांवर त्यांच्या वैधानिक आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांच्या पलीकडचे दायित्व लादले जात असून, हे केंद्रीय कायद्याच्या चौकटीलाच बाधा पोहोचवणारे आहे, असे परिषदेने म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेने २ सप्टेंबरच्या परिपत्रकात योग्य ते स्पष्टीकरण देऊन दुरुस्ती करावी, प्रत्यक्ष बांधकाम व्यवस्थापनाशी संबंधित घटकांवरच जबाबदारी निश्चित करावी आणि या प्रकरणी केलेल्या कारवाईची माहिती परिषदेला द्यावी, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.

वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी पालिकेने हाती घेतलेल्या मोहिमेला आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याच्या उद्दिष्टाला परिषदेचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र बांधकामाच्या जागेवर प्रत्यक्ष काम सुरू करणे, पाडकाम करणे तसेच प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजनांची रोजची अंमलबजावणी करणे ही जबाबदारी सर्वस्वी जागामालक, विकासक, प्रत्यक्ष बांधकाम कंत्राटदार आणि प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा यांची असते, असे परिषदेने नमूद केले. वास्तुविशारदांचे काम केवळ आराखडा तयार करण्यापुरते मर्यादित असते; प्रत्यक्ष जागेवरील रोजच्या कामावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे तिथे घडणारी प्रत्येक कृती, त्रुटी किंवा नियमभंग यांची कायदेशीर आणि व्यावसायिक जबाबदारी वास्तुविशारदांवर लादणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद परिषदेने केला आहे.