फोर्ट हूड गोळीबारातील दोषी निदाल हसनच्या मृत्युदंडाला ट्रम्प यांची मंजुरी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टेक्सासमधील फोर्ट हूड गोळीबार प्रकरणातील दोषी निदाल मलिक हसन याच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेला मंजुरी दिली आहे. हसन हा माजी आर्मी मेजर आहे. हा गोळीबार 2009 साली झाला होता आणि इतक्या वर्षांनी या शिक्षेवर राष्ट्राध्यक्षांचा शिक्का उमटला आहे.

अमेरिकन लष्कराने 1961 नंतर कोणालाही मृत्युदंड प्रत्यक्षात दिलेला नाही. म्हणजेच एवढ्या मोठ्या कालावधीत लष्कराकडून अशा शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या निर्णयाची सध्या विशेष चर्चा सुरू आहे.

पेंटागनचे प्रवक्ते सीन पार्नेल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X'वर ही माहिती दिली. हसनच्या शिक्षेची अंमलबजावणी नेमकी कधी आणि कुठे करायची, याचा निर्णय संबंधित लष्करी अधिकारी घेतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या मंजुरीमुळे शिक्षा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारी कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया आता पुढे सरकणार आहे.

निदाल मलिक हसन हा अमेरिकी सैन्यातील माजी मेजर आणि मानसोपचारतज्ज्ञ आहे. टेक्सासमधील फोर्ट हूड लष्करी तळावर 5 नोव्हेंबर 2009 रोजी जो सामूहिक गोळीबार झाला, त्याचा सूत्रधार म्हणून तो ओळखला जातो. त्या हल्ल्यात 13 जणांचा मृत्यू झाला आणि 30 हून अधिक जण जखमी झाले.

त्या वेळी हसन अमेरिकन लष्करात मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून काम करत होता. ज्या इमारतीत सैनिकांची वैद्यकीय तपासणी सुरू होती, तिथेच त्याने गोळीबार केला, आणि त्यात हे 13 जण मरण पावले तर 30 हून अधिक जणांना जखमा झाल्या.

या हल्ल्यामागची आपली भूमिका सांगताना, अफगाणिस्तानात जाणाऱ्या अमेरिकी सैनिकांना रोखण्याच्या उद्देशाने आपण हे कृत्य केले, असे हसनने म्हटले होते. खटल्यादरम्यान त्याने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी फारसा प्रयत्न केला नाही, अशीही माहिती समोर आली आहे.

राष्ट्राध्यक्षांची मंजुरी मिळाली, तरी हसनला लगेच मृत्युदंड दिला जाईलच असे नाही. संघीय नागरी न्यायालयात 'हॅबियस कॉर्पस' याचिकेसह इतर कायदेशीर पर्याय त्याच्याकडे उपलब्ध असू शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष शिक्षा अनेक वर्षे लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेच्या लष्करी न्यायव्यवस्थेत मृत्युदंड अत्यंत दुर्मीळ आहे. याआधी 1961 मध्ये प्रायव्हेट जॉन बेनेट याला मृत्युदंड देण्यात आला होता. त्यानंतर तशी शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे हसनच्या प्रकरणातली पुढची कायदेशीर प्रक्रिया आणि शिक्षेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी आणि कधी होते, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.