नेपाळमध्ये महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाळीसाठी स्वतंत्र रजा देणारे विधेयक दाखल

नेपाळ सरकारने सरकारी सेवेतील महिलांसाठी मासिक पाळीच्या काळात स्वतंत्र रजा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यासाठी १९९२ चा नागरी सेवा कायदा (Civil Service Act 1992) बदलावा लागणार आहे. याबाबतचे विधेयक प्रांतिक आणि फेडरल संसद सचिवालयात अधिकृतपणे नोंदवले गेले आहे. यामुळे नेपाळमधील हजारो महिला कर्मचाऱ्यांना शारीरिक आणि मानसिक दिलासा मिळू शकतो, असे बोलले जात आहे.

विधेयकानुसार सध्या महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या नैमित्तिक रजा (Casual Leave), गृह रजा (Home Leave), आजारपणाची रजा (Sick Leave) आणि अभ्यास रजा (Study Leave) आधीसारख्याच सुरू राहतील. त्याशिवाय नव्या मसुद्यात मासिक पाळीची रजा, प्रसूती रजा (Maternity Leave) आणि प्रसूतीनंतरची काळजी रजा (Maternity Care Leave) यांचाही समावेश केला आहे.

मात्र पाळीच्या रजेच्या अटी, नियम आणि वर्षात किंवा महिन्यात किती दिवस रजा मिळणार, हे सुरुवातीच्या मसुद्यात दिलेले नाही. हा तपशील पुढे येणाऱ्या नियमावलीत स्पष्ट केला जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. तरीही मुख्य कायद्याच्या मसुद्यातच या रजेचा उल्लेख असणे महिलांच्या हक्कांसाठी महत्त्वाचे आणि चांगले मानले जात आहे.

हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताने मंजूर झाले आणि त्याचा कायदा झाला, तर पाळीसाठी स्वतंत्र रजा देणाऱ्या जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्पेन या देशांच्या यादीत नेपाळचे नाव येईल. जगातील बहुतेक देशांत महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अशी वेगळी तरतूद अजून नाही.

भारतात काय स्थिती आहे, याकडेही या निमित्ताने लक्ष गेले आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियमावलीत (Central Civil Services Leave Rules) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पाळीच्या रजेची वेगळी किंवा स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे महिलांना नेहमीची वैद्यकीय किंवा नैमित्तिक रजाच वापरावी लागते.

मार्च २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये पाळीची रजा सक्तीची करणारे धोरण राबवण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला होता. हा धोरणात्मक आणि प्रशासकीय स्वरूपाचा विषय असल्याचे सांगून न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. दुसरीकडे बिहार आणि ओडिशा या राज्यांत राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा दोन दिवसांची विशेष पाळीची रजा अनेक वर्षांपासून मिळते.

नेपाळचा हा निर्णय अचानक आलेला नाही, तर गेल्या दोन दशकांतील बदलांचा परिणाम आहे. २००७ मध्ये नागरी सेवा कायद्यात सुधारणा करून मागास आणि कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या वर्गांसाठी ४५% आरक्षण ठेवण्यात आले. त्यातील ३३% पदे फक्त महिलांसाठी राखून ठेवली होती. या धोरणामुळे सरकारी प्रशासनात महिलांची संख्या झपाट्याने वाढली.

नेपाळ सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणातील अधिकृत आकडेवारीनुसार, निझामती किताबखान्यात (Civil Employees Record Office) नोंद असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. २००८ मध्ये नागरी सेवेत महिला फक्त ८% होत्या. मार्च २०२६ च्या मध्यापर्यंत केंद्र, प्रांतीय आणि स्थानिक सरकारी संस्थांतील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी महिलांचा वाटा ३०% वर पोहोचला आहे. सरकारी कार्यालयांत महिला वाढल्यामुळे त्यांच्या आरोग्याची आणि कामाच्या ठिकाणच्या सोयीची काळजी घेणे सरकारसाठी गरजेचे झाले होते.