नागपुरात जमीन नोंदणीत घोळ; 500 ते 600 दस्तऐवज संशयाच्या भोवऱ्यात

नागपुरातील जमीन आणि प्रॉपर्टीच्या नोंदणी प्रक्रियेत मोठा घोळ झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश युवा काँग्रेसने केला आहे. या आरोपांमुळे नोंदणी यंत्रणेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, उपनिबंधक कार्यालय क्रमांक 5 आणि इतर कार्यालयांमध्ये सुमारे 500 ते 600 दस्तऐवजांची नोंदणी फसवणुकीने किंवा डुप्लिकेट पद्धतीने झाली असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये आरएल, एनए परवानग्या, टाऊन प्लॅनिंग नकाशे आणि मंजूर नकाशे यांच्या बनावट किंवा डुप्लिकेट प्रती वापरल्याचा आरोप आहे.

हे आरोप जर अधिकृत चौकशीत सिद्ध झाले, तर त्याचा परिणाम प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्कावर आणि जमीन नोंदणी नोंदींच्या विश्वासार्हतेवर होऊ शकतो. त्यामुळे युवा काँग्रेसने तातडीने निःपक्षपाती विभागीय चौकशीची मागणी केली आहे, ज्यामध्ये संबंधित सरकारी विभागांकडे असलेल्या मूळ नोंदींशी वादग्रस्त दस्तऐवजांची सविस्तर पडताळणी व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.

युवा काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय हेटे यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने नागपूर विभागाचे उपमहानिरीक्षक नोंदणी व उपनियंत्रक मुद्रांक यांना निवेदन सादर केले आणि या गैरप्रकारांची व्यापक चौकशी करण्याची मागणी केली.

निवेदनानुसार, काही प्रॉपर्टी नोंदणींमध्ये सादर केलेल्या दस्तऐवजांच्या खरेपणाबाबत संशय आहे. आरएल, एनए, टाऊन प्लॅनिंग नकाशे आणि मंजूर नकाशे नोंदणी प्रक्रियेत डुप्लिकेट किंवा तयार करून वापरले गेल्याचा आरोप युवा काँग्रेसने केला आहे. प्रत्येक वादग्रस्त दस्तऐवज संबंधित सरकारी विभागाकडील मूळ नोंदींशी पडताळून पाहावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. अशा पडताळणीमुळे नोंदणी प्राधिकरणांसमोर सादर केलेले दस्तऐवज प्रत्यक्षात अधिकृतपणे दिलेल्या परवानग्या, नकाशे आणि नोंदींशी जुळतात का, हे स्पष्ट होईल असे संघटनेचे म्हणणे आहे. चौकशी केवळ नोंदणी कार्यालयातील दस्तऐवजांपुरती मर्यादित न ठेवता, टाऊन प्लॅनिंग आणि इतर सक्षम प्राधिकरणांकडील मूळ सरकारी फाईल्स, परवानग्या, मंजूर आराखडे, नकाशे आणि संबंधित नोंदीही तपासल्या जाव्यात, यावर संघटनेने भर दिला आहे.

हा घोळ एक-दोन नोंदणींपुरता मर्यादित नसून सुमारे 500 ते 600 संशयास्पद दस्तऐवज आणि नोंदणींची तपासणी व्हावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या दस्तऐवजांची तयारी कुठे झाली, ते कोणी तयार केले किंवा सादर केले, नोंदणी प्राधिकरणांनी कोणत्या आधारावर ते स्वीकारले, मूळ सरकारी नोंदींशी पडताळणी झाली होती का, कोणत्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी या नोंदणी हाताळल्या आणि नोंदणीपूर्वी विहित प्रक्रिया पाळली गेली का, हे प्रस्तावित चौकशीतून स्पष्ट व्हावे, अशी अपेक्षा युवा काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. संघटनेने वरवरच्या तपासणीऐवजी प्रत्येक नोंदणीची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

संबंधित व्यवहारांचे सीसीटीव्ही फुटेज, कॉम्प्युटर रेकॉर्ड, डिजिटल नोंदी, दस्तऐवजांच्या स्कॅन प्रती आणि इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी डेटा तातडीने जपून ठेवण्याची मागणीही युवा काँग्रेसने नोंदणी प्राधिकरणांकडे केली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या नोंदींमधून ठराविक दस्तऐवजांवर प्रक्रिया होताना कार्यालयात कोण उपस्थित होते, नोंदणी कोणी हाताळली आणि नोंदणी प्रणालीत संबंधित नोंदी कधी झाल्या, हे स्पष्ट होऊ शकते.

युवा काँग्रेसने उपनिबंधक कृष्णा राऊत यांच्यासह नोंदणीशी संबंधित इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची विशेष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र राऊत आणि इतर अधिकाऱ्यांवरील हे आरोप अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत. यामध्ये कोणतीही अधिकृत त्रुटी, हलगर्जीपणा किंवा फसव्या दस्तऐवजांचा जाणीवपूर्वक स्वीकार झाला होता का, हे ठरवण्यासाठी चौकशी व्हावी, अशी मागणी संघटनेनेच केली आहे.

युवा काँग्रेसने बनावट शिक्के असलेली काही दस्तऐवजेही निवेदनासोबत पुराव्यादाखल सादर केल्याचा दावा केला आहे. हे दस्तऐवज तांत्रिक आणि विभागीय पडताळणीतून तपासले जावेत आणि शिक्के किंवा दस्तऐवज बनावट आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

हे प्रकरण केवळ अंतर्गत विभागीय चौकशीपुरते मर्यादित राहू नये, अशी मागणी करत, चौकशीत बनावट दस्तऐवज, खोटे शिक्के किंवा नोंदणी नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास जबाबदार सर्वांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे युवा काँग्रेसने म्हटले आहे. बनावट दस्तऐवज तयार होण्यापासून ते नोंदणी प्राधिकरणांसमोर सादर होऊन अखेर नोंदणी होण्यापर्यंतची संपूर्ण साखळी तपासली जावी, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे. यातून हा घोळ एका व्यक्तीच्या गैरकृत्यामुळे झाला की त्यामागे मोठे रॅकेट आहे, हे स्पष्ट होईल असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाने तातडीने निःपक्षपाती चौकशी सुरू करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा युवा काँग्रेसने दिला आहे. जमीन आणि प्रॉपर्टीचे दस्तऐवज नागरिकांच्या मालकी हक्कावर आणि मालमत्तेच्या सुरक्षिततेवर थेट परिणाम करतात, त्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या दस्तऐवजांच्या खरेपणाबाबत कोणताही संशय असल्यास प्राधिकरणांनी पारदर्शक चौकशी करावी, असे संघटनेने नमूद केले आहे.

अक्षय हेटे यांच्या नेतृत्वाखाली युवा काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर विभागाचे उपमहानिरीक्षक नोंदणी व उपनियंत्रक मुद्रांक यांना हे निवेदन सादर केले. या वेळी सुशांत लोखंडे, रझा अली, समीर टिमांडे, आशुतोष कांबळे, शिवम चौधरी, साहिल मोहोड आणि अनुप भंडारी उपस्थित होते.

या तक्रारीमुळे नोंदणी विभाग आता चौकशीच्या फेऱ्यात आला आहे. संशयास्पद 500 ते 600 नोंदणी व्यवहारांची मूळ सरकारी नोंदींशी स्वतंत्रपणे पडताळणी होणार का आणि पुरावा नष्ट होण्याआधी विभाग सीसीटीव्ही व डिजिटल नोंदी जपून ठेवणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे. आरोप सिद्ध झाल्यास हे प्रकरण केवळ काही नोंदणींपुरते मर्यादित न राहता, नागपुरातील दस्तऐवज पडताळणी, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि फसव्या जमीन-प्रॉपर्टी व्यवहारांविरोधातील सुरक्षा उपायांवर व्यापक प्रश्न उभे करू शकते.