डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून नागपूरमध्ये निवृत्त वेकोलि कर्मचाऱ्याला ४५ लाख २० हजारांचा गंडा

डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली लोकांना फसवण्याचा नवा प्रकार सायबर गुन्हेगारांनी सुरू केला आहे. खोटे पोलीस अधिकारी बनून लोकांना अटकेची भीती घातली जाते आणि त्यांच्या कष्टाची कमाई काढून घेतली जाते. असाच एक धक्कादायक प्रकार नागपुरात समोर आला आहे. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) मधून निवृत्त झालेल्या ७० वर्षीय कर्मचाऱ्याची ४५ लाख २० हजार रुपयांना फसवणूक झाली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मानकापूर परिसरातील लहानोजी बाबा लेआउट, रिंग रोड येथे राहणारे गोपाल मंडलीक सोनेकर (७०) हे वेकोलिमधून निवृत्त झाले आहेत. ३१ ऑक्टोबरला त्यांच्या मोबाईलवर अनोळखी नंबरवरून फोन येऊ लागले. त्यानंतर आरोपींनी त्यांना व्हॉट्सऍपवर व्हिडिओ कॉलही केला. फोन करणाऱ्यांनी आपण मुंबई आणि दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे सांगून त्यांच्याशी बोलणे सुरू केले.

सोनेकर यांच्या आधार कार्डचा वापर करून एक बेकायदेशीर सिम कार्ड घेतले गेले आहे, असे या भामट्यांनी त्यांना सांगितले. त्या सिम कार्डवरून समाजविरोधी लोक इतरांना धमक्या देत आहेत, असेही त्यांना सांगण्यात आले. एवढेच नाही, तर त्यांच्या बँक खात्यातून संशयास्पद मनी लॉन्ड्रिंग झाल्याचा आरोपही आरोपींनी केला. पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून बोलणाऱ्यांनी या ज्येष्ठ नागरिकाला इतके घाबरवले की ते पूर्णपणे दबावाखाली आले.

आरोपींनी सोनेकर यांना कथित कायदेशीर कारवाईची आणि अटकेची भीती दाखवली. या प्रकरणात स्वतःला निर्दोष सिद्ध करायचे असेल आणि कारवाई टाळायची असेल, तर आपली सगळी जमा पुंजी आरबीआयच्या अधिकृत सुरक्षा खात्यात जमा करावी लागेल, असे त्यांना सांगण्यात आले. रकमेची तपासणी आणि पडताळणी झाल्यानंतर ती परत केली जाईल, असा विश्वासही ठगांनी दिला.

आपण पोलीस अधिकारी आहोत असे पटवून देत आरोपींनी या ज्येष्ठ नागरिकाला पूर्णपणे जाळ्यात ओढले. अटकेच्या भीतीने आणि मानसिक दबावाखाली सोनेकर यांनी आपल्या बचत खात्यातून एकूण ४५ लाख २० हजार रुपये त्यांनी सांगितलेल्या बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसने पाठवले.

मोठी रक्कम पाठवल्यानंतर सायबर गुन्हेगारांनी आपले खरे रूप दाखवले. पैसे खात्यात पोहोचताच आरोपींनी आपले मोबाईल नंबर बंद केले आणि संपर्क तोडला. बराच वेळ संपर्क होऊ न शकल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे सोनेकर यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी सायबर सेलमध्ये जाऊन तक्रार नोंदवली.

तक्रारीच्या आधारे सायबर पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी ऍक्ट) आणि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) यांतील संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

पोलीस अधिकारी बनून घाबरवणाऱ्या टोळ्यांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. पोलीस किंवा कोणतीही सरकारी यंत्रणा व्हिडिओ कॉलवर कुणालाही डिजिटल अरेस्ट करत नाही, तसेच तपासाच्या नावाखाली आरबीआयच्या कोणत्याही खात्यात पैसे जमा करायला सांगत नाही. अशा फोन किंवा व्हिडिओ कॉलला घाबरू नका. बँकेची माहिती, ओटीपी आणि वैयक्तिक कागदपत्रे अनोळखी व्यक्तीला देऊ नका. संशयास्पद कॉलची माहिती तात्काळ पोलिसांना किंवा सायबर हेल्पलाईन १९३० वर द्या.