नागपुरात स्कूल बसच्या तपासणीत नियमभंग उघड, 277 वाहनांवर कारवाई
आरटीओने वर्षभरात 1,729 स्कूल बसेसची तपासणी केली, त्यात 277 वाहनांवर कारवाई तर 44 वाहनांचे परमिट कायमचे रद्द.
स्कूलमध्ये जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी परिवहन विभागाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. नागपूर शहरात धावणाऱ्या स्कूल बसेसची तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणात वाहनांमध्ये नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) वर्षभरात एकूण 1,729 स्कूल बसेसची तपासणी केली. यापैकी 277 वाहनांमध्ये मोटर वाहन अधिनियम आणि संबंधित नियमांचे उल्लंघन आढळून आल्याने ई-चलनासह विविध प्रकारची कारवाई करण्यात आली.
तपासणीदरम्यान आरटीओ अधिकाऱ्यांनी स्कूल बसच्या परमिट, वैध योग्यता प्रमाणपत्र, विमा, अग्निशामक यंत्र, वाहनाचे फिटनेस, विद्यार्थ्यांची निर्धारित क्षमता आणि बसमध्ये बसलेल्या मुलांची संख्या यांसारख्या सुरक्षेशी संबंधित अनेक मुद्द्यांची पडताळणी केली. यात गंभीर त्रुटी आढळलेल्या 10 स्कूल बसेस जागच्याजागी जप्त करण्यात आल्या.
तपासणीत असेही आढळले की काही वाहने वैध योग्यता प्रमाणपत्र नसतानाही विद्यार्थ्यांना घेऊन रस्त्यावर धावत होती. अशा प्रकरणांमध्ये विभागाने झिरो टॉलरन्सचे धोरण अवलंबत कारवाई केली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्कूलमधील मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या 44 स्कूल वाहनांचे परमिट आणि नोंदणी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे स्कूल बस चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की येत्या काळातही स्कूल बसच्या तपासणीची मोहीम सुरूच राहणार आहे.
स्कूल बसच्या सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी 16 जुलै 2026 च्या अधिसूचनेनुसार स्कूल बस नियमावलीत अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. नव्या तरतुदींनुसार स्कूल बसमध्ये पॅनिक बटन आणि व्हीएलटीडी (व्हेइकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस) प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच फायर डिटेक्शन आणि अलर्ट सिस्टीमसारख्या सुरक्षा व्यवस्थाही लागू करण्यात आल्या आहेत.
फायर डिटेक्शन आणि अलर्ट सिस्टीमच्या पॅनलला सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करून देण्यासह इतर तांत्रिक सुरक्षा उपायही नियमांत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. या नव्या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी वाहन चालकांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी किरण बिडकर यांनी सांगितले की, स्कूलमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हे विभागाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. स्कूल बसेसची नियमित तपासणी केली जात असून नियमभंग आढळल्यास ई-चलन, वाहन जप्ती आणि परमिट रद्द करणे यांसारखी कारवाई केली जात आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणत्याही पातळीवर तडजोड केली जाणार नाही. स्कूल बस चालकांना सर्व निर्धारित सुरक्षा मानकांचे पालन करावे लागेल. नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वाहनांविरोधात येत्या काळातही विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
