नागपूरच्या हॉकी मैदानाचा भाडेपट्टा रद्दच, व्हीएचएचे अपील अपर आयुक्तांनी फेटाळले
अमरावती रोडवरील हॉकी मैदानाच्या प्रकरणात विदर्भ हॉकी असोसिएशनला (व्हीएचए) पुन्हा एकदा धक्का बसला आहे. नागपूर विभागाचे अपर विभागीय आयुक्त यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम २४७ अंतर्गत व्हीएचएने केलेले अपील फेटाळले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या त्या आदेशात सरकारी नझूल जमिनीचा भाडेपट्टा रद्द करून जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते.
अपर विभागीय आयुक्त तुषार मठकर यांनी २८ सप्टेंबरला हा आदेश जारी केला. त्यामुळे ३.८० हेक्टर जमिनीबाबत व्हीएचएचे अपील सध्या फेटाळले गेले आहे. ही जमीन अमरावती रोडवरील मौजा गाडगा, तहसील व जिल्हा नागपूर येथील असून खसरा क्रमांक ६५/५ आणि नगर भूमापन क्रमांक २७७ असा तिचा तपशील आहे. हॉकीच्या विकासासाठी आणि सार्वजनिक क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी ही सरकारी नझूल जमीन व्हीएचएला भाडेपट्ट्याने दिली होती.
नोंदींनुसार हा भाडेपट्टा १९६२ पासून आहे. २४ सप्टेंबर २००७ रोजी नूतनीकरणाचा करार झाला आणि त्यानुसार भाडेपट्टा २३ सप्टेंबर २०३७ पर्यंत वाढवला होता. नूतनीकरणानंतरही मूळ भाडेपट्ट्याच्या अटी लागू राहतील, असे करारात नमूद आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नझूल शाखेने मैदानाच्या स्थितीचा अहवाल मागवला होता. जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी १५ जूनला पाहणी अहवाल दिला आणि त्यात मैदानाच्या स्थितीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. मैदानाची देखभाल समाधानकारक नाही, ठिकठिकाणी माती, दगड आणि विरळ गवत दिसले, असे अहवालात म्हटले आहे. हॉकीसाठी लागणारी समतल खेळपट्टी नव्हती आणि नैसर्गिक किंवा कृत्रिम टर्फची सोयही नव्हती. मैदानाच्या कडेला झुडपे, वाढलेली वनस्पती आणि घाण आढळली.
उघडे नाले आणि तुटलेले स्लॅब असल्याने खेळाडूंना दुखापत होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. प्रेक्षकांसाठीची बैठक व्यवस्था जुनी आणि अपुरी होती. गोलपोस्ट, मैदानाची मार्किंग, ड्रेनेज, चेंजिंग रूम, स्वच्छतागृह आणि पिण्याचे पाणी या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचेही नमूद केले आहे. मैदानाची नियमित आणि दर्जेदार देखभाल होत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
अपर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश, पाहणी अहवाल, भाडेपट्टा करार, व्हीएचएचे उत्तर आणि न्यायालयीन कार्यवाही या सगळ्यांचा एकत्र विचार केला. त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्कर्षांशी सहमती दर्शवली. केवळ संस्था नोंदणीकृत आहे म्हणून सरकारी नझूल जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या स्वतंत्र अटींचे पालन करण्यातून तिला सूट मिळत नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
हा वाद न्यायप्रविष्ठ असला तरी नझूल जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या अटी पाळण्याची जबाबदारी संपत नाही, असे अपर आयुक्तांनी नमूद केले. कारणे दाखवा नोटीस बजावून व्हीएचएला बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली, त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले, असेही आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात ७ ऑगस्ट, २ सप्टेंबर आणि २३ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. २३ सप्टेंबरला प्रकरण निर्णयासाठी ठेवण्यात आले आणि त्यानंतर २८ सप्टेंबरला आदेश जारी झाला.
