मुंबईच्या समुद्रात तरंगते जाहिरात बार्ज उभारण्याची योजना; पर्यावरणप्रेमी, मच्छीमारांचा विरोध

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (Maharashtra Maritime Board - MMB) मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि वसई परिसरातील समुद्रकिनारे आणि खाड्यांमध्ये 'तरंगते जाहिरात बार्ज' (Floating Barges) आणि प्रखर प्रकाशाचे होर्डिंग्ज उभारण्याची योजना आखली आहे. शासनाचा महसूल वाढवणे हे या मागचे उद्दिष्ट आहे. पण त्यामुळे सागरी परिसंस्था, जैवविविधता आणि नागरिकांच्या हक्काच्या सौंदर्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

या योजनेत मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) सुमारे 20 ते 29 वेगवेगळ्या ठिकाणी निविदा काढून जाहिरातींचा विस्तार केला जाणार आहे. जुहू बीच, कार्टर रोड, मार्वे जेटी, लोटस जेटी, वरळी येथील बांद्रा-वरळी सी लिंक परिसर, वाशी खाडीपूल, ऐरोली, गायमुख, घोडबंदर, मुंब्रा आणि वसई खाडी अशा वर्दळीच्या आणि संवेदनशील जागांचा त्यात समावेश आहे.

काही ठिकाणी समुद्रात तरंगणाऱ्या मोठ्या नावांवर (बार्ज) डिजिटल जाहिराती झळकतील. इतर ठिकाणी खाड्यांच्या पुलांवर आणि जेटीजवळ पारंपरिक किंवा डिजिटल होर्डिंग्ज लावले जातील. परवाना शुल्काचे आकडेही मोठे आहेत. जुहू बीचवरील बार्जसाठी किमान वार्षिक परवाना शुल्क सुमारे 31.63 लाख रुपये आहे. वाशी पुलावरील बार्जसाठी हेच शुल्क 1.02 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.

सागरी मंडळाच्या म्हणण्यानुसार हा प्रस्ताव फक्त जाहिरातींचा नाही. यातून मिळणारा महसूल किनारपट्टीवरील बंदर सुविधांचे (Port Facilities) आधुनिकीकरण, देखभाल आणि जलवाहतूक प्रकल्पांच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे. राज्याचे बंदर आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, याआधी बोर्डाने फक्त ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) दिली होती. आता योग्य नियम पाळून त्यातून महसूल मिळवण्याचा मार्ग मोकळा केला जात आहे. नियमांनुसार सर्व पर्यावरणीय परवानग्या घेतल्या जातील, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.

पर्यावरणप्रेमी आणि शास्त्रज्ञांनी मात्र तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते दिवस-रात्र झगमगणारा प्रखर एलईडी प्रकाश सागरी जीवांचे नैसर्गिक चक्र बिघडवू शकतो. प्रकाशाच्या तीव्रतेमुळे माशांचा खाद्य शोधण्याचा वेग, त्यांची हालचाल आणि जैविक चक्र बिघडते.

नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी शंका व्यक्त केली आहे की, या प्रकाशामुळे फ्लेमिंगोसह अनेक स्थानिक आणि परदेशी स्थलांतरित पक्ष्यांची दिशा चुकू शकते. 2024 मध्ये अशाच प्रकाशामुळे फ्लेमिंगो भरकटून विमानाला धडकल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे पुढे विमान प्रवासाच्या सुरक्षिततेचाही मोठा प्रश्न उभा राहू शकतो.

किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या (CRZ) नियमांनुसार महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (MCZMA) मंजुरी घेणे सक्तीचे असते. अशी मंजुरी मिळण्याआधीच निविदा मागवल्या गेल्याचा आरोप होत आहे.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि वसई परिसरातील हजारो कुटुंबांचे पोट पारंपरिक मासेमारीवर चालते. जाहिरात बार्ज नांगरले जाणार, तिथे माणसांची ये-जा होणार आणि बोटींची दुरुस्ती व देखभाल चालणार. त्यामुळे जलप्रदूषण वाढण्याची शक्यता आहे. खाड्यांमधील प्रदूषणामुळे माशांची संख्या आधीच घटली आहे. त्यात या व्यावसायिक प्रकल्पांची भर पडली, तर स्थानिक मच्छीमारांचा रोजगार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती आहे.

मच्छीमार नेते देवेंद्र तांडेल यांनी संतप्त सवाल केला आहे की, मासेमारीसाठी एलईडी लाइट वापरायला आधीच बंदी आहे. मग प्रशासन समुद्रात असे प्रचंड आणि प्रखर होर्डिंग्ज कसे उभे करू शकते?

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही विरोध केला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या निर्णयात तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, "शहरातील वाढत्या प्रदूषणामुळे आधीच नागरिकांना समुद्राचे स्पष्ट दर्शन घेणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत कंत्राटदारांच्या व्यावसायिक हितापोटी समुद्रात तरंगते होर्डिंग्ज उभे करून मुंबईचे नैसर्गिक सौंदर्य विद्रूप करण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत निंदनीय आहे."

नागरिक आधीच जमिनीवरील प्रदूषणाचा सामना करत आहेत. आता निसर्गाच्या सान्निध्यातही त्यांना जाहिरातींचे ढिगारे पाहावे लागतील, अशी टीका ठाकरे यांनी केली. रात्री वाहतुकीला आणि डोळ्यांना त्रास देणाऱ्या एलईडी होर्डिंग्जवर मर्यादा घालण्यासाठी ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले. कंत्राटदारांच्या आर्थिक फायद्यापेक्षा मुंबईचे सौंदर्य आणि पर्यावरणाचे रक्षण याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

या प्रस्तावावर पर्यावरण तज्ज्ञ, सागरी जीवशास्त्रज्ञ, मच्छीमार आणि नागरिक यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून वैज्ञानिक अभ्यास व्हावा, अशी गरज व्यक्त होत आहे.