मुंबईत CSMT येथे वंचितचं इराणच्या समर्थनात आंदोलन, केंद्राच्या परराष्ट्र धोरणावर आंबेडकरांची टीका

वंचित बहुजन आघाडीने गुरुवारी, १ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथे इराणच्या समर्थनार्थ जनआंदोलन केलं. 'भारत इराणसोबत आहे' हा संदेश केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित केल्याचं वंचितकडून सांगण्यात आलं. पक्षाचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी या आंदोलनाची घोषणा आधीच केली होती.

प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, आज मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जन आंदोलन करण्यात आलं. भारतीय जनता इराणसोबत आहे, हे केंद्र सरकारला सांगण्यासाठी हे आंदोलन होतं. केंद्र सरकारचं परराष्ट्र धोरण पूर्णपणे अमेरिकेला सरेंडर झालेलं आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

आंदोलनादरम्यान वंचित बहुजन आघाडीकडून केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर जोरदार टीका झाली. भारताचं परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या भूमिकेशी जोडलं गेलं आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

काश्मीरच्या प्रश्नावर इराणने भारताची बाजू घेतली, असा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला. त्यामुळे भारताने इराणसोबतच्या संबंधांचा विचार करावा, अशी त्यांची भूमिका होती. इराणकडून भारताला होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा आणि त्याबाबतचं सहकार्य यांचाही उल्लेख त्यांनी केला.

पश्चिम आशियातील संघर्षाचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो, असा दावा वंचितच्या आंदोलनकर्त्यांनी केला. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर इंधन आणि इतर वस्तूंच्या किमतींवर परिणाम होईल आणि महागाईचा दबाव वाढू शकतो, अशी चिंता त्यांनी बोलून दाखवली. भारताच्या अर्थ मंत्रालयाच्या सप्टेंबर २०२६च्या आर्थिक आढाव्यातही कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे आयातीतून येणाऱ्या महागाईचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.

भारताने इस्रायलला शस्त्रविक्री करू नये, अशीही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. या शस्त्रांचा वापर इराणविरोधातील संघर्षात होऊ शकतो, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. भारताने इराणबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी आणि इराणसोबत असल्याचा संदेश द्यावा, अशी पक्षाची भूमिका आहे. याच मागणीसाठी १ ऑक्टोबरचं आंदोलन झालं.

अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीतून भागवतो, त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील बदलांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. सप्टेंबरमध्ये भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीत पश्चिम आशियाचा वाटा वाढल्याचं ताज्या आकडेवारीत दिसलं आहे. म्हणूनच या भागातील संघर्ष आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांकडे भारतासाठी विशेष महत्त्वाने पाहिलं जात आहे.

इराण-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणत्या देशाच्या बाजूने उभं राहावं, यावरून देशात राजकीय चर्चा सुरू आहे. वंचित बहुजन आघाडीने CSMT वरील आंदोलनातून केंद्र सरकारने इराणबाबत भूमिका बदलावी, इस्रायलला शस्त्रविक्री थांबवावी आणि भारताच्या आर्थिक हितांचा विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. आता या आंदोलनानंतर पश्चिम आशियातील भारताच्या भूमिकेबाबत केंद्र सरकार काय म्हणतं, याकडे लक्ष लागलं आहे.