महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख; प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या शासकीय योजना, कृषी कर्ज, विमा, कृषी निविष्ठा आणि विस्तार सेवांचा लाभ महिला शेतकऱ्यांना सोप्या पद्धतीने मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने २२ जुलै रोजी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम लागू केला होता. या अधिनियमाच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता देणे, त्यांना प्रमाणपत्र देणे आणि त्यांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करणे अशा तरतुदी करण्यात आल्या होत्या.

याच अधिनियमाची अंमलबजावणी म्हणून आता राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठीचे ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन महिला शेतकऱ्यांना या प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

विशेष म्हणजे, महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देताना केवळ जमीन कोणाच्या नावावर आहे हा निकष लावला जाणार नाही. त्याऐवजी महिलेचा शेतीच्या कामात आणि शेतीशी संबंधित इतर कामांत प्रत्यक्ष किती सहभाग आहे, हे महत्त्वाचे मानले जाणार आहे.

अधिनियमात शेतकरी या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी ठेवण्यात आली आहे. यात पीक लागवड, बीजोत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधमाशीपालन, मासेमारी, रेशीम उत्पादन, फळबाग, फुलशेती, अळंबी लागवड, कृषी-वनीकरण आणि कंपोस्ट तयार करणे अशा विविध कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय मक्तेदारीने किंवा बटाईने शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, भूमिहीन पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळ्यात काम करणाऱ्या मजूर आणि पशुचारक महिलांचाही यात समावेश केला आहे.

ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत हद्दीत राहणाऱ्या आणि शेती व्यवसायात असणाऱ्या १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या महिला या प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील. ऑनलाइन अर्ज आल्यानंतर तो पुढच्या नियमित ग्रामसभेसमोर किंवा यासाठी खास बोलावलेल्या ग्रामसभेसमोर ठेवला जाईल. ग्रामसभेने मान्यता दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी तरतूद अधिनियमात आहे. नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्जांबाबतही असाच नियम असून, तिथेही सर्वसाधारण सभेत निर्णय झाल्यावर १५ दिवसांत प्रमाणपत्र दिले जाईल.

कृषी विभागाच्या सेवा संकल्प अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या काळात या अधिनियमाची अंमलबजावणी करून पात्र महिला शेतकऱ्यांना शोधून त्यांना अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर आणि प्रशिक्षण व जनजागृतीवर विशेष भर दिला जात आहे.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी सांगितले की, राज्यातील पात्र महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा आणि या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा.