महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर, शेतकऱ्यांना विविध सवलती लागू

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. २०२६ च्या खरीप हंगामात पावसाने ओढ दिल्यामुळे राज्य सरकारने ३२ जिल्ह्यांतील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ दुष्काळ जाहीर केला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढला. कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारावरच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.

ज्या जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, त्यात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली यांचा समावेश आहे. या सगळ्या जिल्ह्यांतील मिळून २६५ तालुके या यादीत आले आहेत, आणि प्रत्येक तालुक्यातील नेमकी माहिती शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे. म्हणजे कोणत्या जिल्ह्यात नेमके कोणते तालुके दुष्काळग्रस्त ठरवण्यात आले आहेत, याची सविस्तर यादी शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आली आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर सरकारने सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान किती झाले, याची नोंद लवकर होईल आणि पुढील मदत जाहीर करणे सोपे जाईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. पंचनाम्याच्या आधारेच पुढे शेतकऱ्यांना किती मदत द्यायची, हे ठरवले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनेक सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती आणि ७.५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या शेती पंपांच्या चालू वीजबिलात सूट यांचा समावेश आहे. टंचाईग्रस्त गावांमधल्या शेती पंपांची वीज जोडणी तोडली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत. म्हणजे या भागातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या परतफेडीसाठी काही काळ थांबण्याची सवलत मिळणार आहे, आणि वीजपुरवठा सुरळीत राहील याची काळजी घेतली जाणार आहे.

याशिवाय शाळा आणि कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जाणार आहेत. गरज असेल तिथे टँकरने पिण्याचे पाणी पुरवले जाईल, शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून दिला जाईल आणि जलसंधारणाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधल्या कुटुंबांना रोजगार, पाणी आणि चारा या तिन्ही बाबतीत तातडीने आधार मिळावा, हा यामागचा उद्देश आहे.

पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मिळणारी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मात्र सध्या जाहीर झालेली नाही. विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर त्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष रकमेबाबतची घोषणा पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच होणार आहे.