महापौर हर्षाली चौधरी यांच्या देवदर्शन दौऱ्यात सरकारी गाडी वापरल्याचा नवीन सिंह यांचा आरोप

कल्याण-डोंबिवलीच्या महापौर हर्षाली चौधरी यांच्या नाशिक दौऱ्यावरून कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. महापौरांच्या खासगी देवदर्शन दौऱ्यासाठी सरकारी वाहन आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर झाला, असा आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंह यांनी केला आहे. हा आरोप नवीन सिंह यांचा आहे आणि त्यावरूनच हा वाद सुरू झाला आहे.

नवीन सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, हर्षाली चौधरी नाशिक येथे देवदर्शनासाठी गेल्या असताना त्यांच्यासोबत सरकारी वाहन, चालक आणि सुरक्षारक्षक होते. या मुद्द्यावरून त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाला लक्ष्य केले आहे.

महानगरपालिकेकडे निधीची कमतरता असल्याचे सांगितले जात असताना खासगी कार्यक्रमासाठी सरकारी वाहन आणि कर्मचारी वापरणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल नवीन सिंह यांनी उपस्थित केला आहे. सार्वजनिक पदावर असलेल्या लोकांनी सरकारी सुविधा वापरताना नियम आणि जबाबदारी लक्षात ठेवली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

नवीन सिंह यांनी दोन दिवसांपूर्वी केडीएमटीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळत नाही, याच्या निषेधार्थ कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात भीक मागून आंदोलन केले होते. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी अजून बाकी असताना महापालिकेचा निधी आणि सरकारी सुविधा कशा वापरल्या जातात, याबद्दल प्रशासनाने स्पष्ट सांगावे, अशी मागणी या निमित्ताने पुढे आली आहे.

महापौरांनी केलेल्या कथित कृतीबद्दल शिवसेना शिंदे गटातील नेत्यांनी त्यांना योग्य ती समज द्यावी, असे आवाहनही नवीन सिंह यांनी केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनीही खासगी कार्यक्रमासाठी सरकारी वाहन वापरणे योग्य नाही, अशी भूमिका मांडली आहे.

या आरोपांवर महापौर हर्षाली चौधरी किंवा शिवसेना शिंदे गट यांची अधिकृत प्रतिक्रिया अजून समोर आलेली नाही. महापौरांच्या नाशिक दौऱ्याचे नेमके स्वरूप काय होते, वाहन वापरण्याची अधिकृत परवानगी होती का आणि कोणते नियम लागू आहेत, हेही या प्रकरणात स्पष्ट झालेले नाही.

एकूणच, महापौरांच्या कथित खासगी दौऱ्यावरून सार्वजनिक निधी, सरकारी सुविधांचा वापर आणि लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी हे मुद्दे चर्चेत आले आहेत. सरकारी वाहनांच्या वापराबाबतचे नियम आणि प्रशासनाची भूमिका या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे. आरोप खरे आहेत का आणि नियम मोडले गेले का, हे स्पष्ट होण्यासाठी संबंधितांची अधिकृत प्रतिक्रिया आवश्यक आहे.