आंदोलनात मुलांच्या वापराची तक्रार; मानवाधिकार आयोगाची मुंबई पोलीस, X Corp ला नोटीस

कॉकरोच जनता पार्टीने २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईत केलेल्या आंदोलनात अल्पवयीन मुलांचा बेकायदेशीर वापर झाला आणि त्यांचे फोटो व व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरवले गेले, असे आरोप आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) या आरोपांची गंभीर दखल घेतली आहे.

सेवा न्याय उत्थान फाऊंडेशन आणि आणखी एका संस्थेने तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूंगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम १२ अंतर्गत तात्काळ हस्तक्षेप केला. मुंबई पोलीस आयुक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव, एक्स कॉर्पचे भारतातील तक्रार निवारण अधिकारी आणि महाराष्ट्र महिला व बाल विकास विभागाचे मुख्य सचिव यांना औपचारिक नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

तक्रारींनुसार, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये एक लहान मूल तिरंगा आणि फलक घेऊन गर्दीच्या वर धरलेले दिसते. आजूबाजूचे लोक घोषणा देत होते आणि मोबाईलवर चित्रीकरण करत होते. आयोगाला दिलेल्या सामग्रीवरून आंदोलनापूर्वी व्हॉट्सॲप आणि इतर डिजिटल चॅट ग्रुप्समध्ये मुलांच्या सहभागाचे काळजीपूर्वक नियोजन झाल्याचेही दिसते.

त्या चर्चांमध्ये पोलीस अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेणार नाहीत, असे गृहीत धरून मुलांना सामील करण्याच्या रणनीतीवर भर होता. म्हणजेच पोलिसांची कायदेशीर कारवाई रोखण्यासाठी किंवा मर्यादित करण्यासाठी मुलांना ढाल म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न झाला, असा तक्रारीतील मुद्दा आहे. या चॅट ग्रुप्समध्ये अल्पवयीन मुलेही सामील होती आणि त्यांनी संमती दिली होती, असेही सामग्रीत नमूद आहे.

आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्तांना संपूर्ण घटनेचा सखोल तपास करण्यास सांगितले आहे. दखलपात्र गुन्हा आढळला तर तात्काळ एफआयआर दाखल करायचा आहे. आयोजक, समन्वयक, मुलांना आणणारे प्रौढ, पालक आणि त्यांना प्रोत्साहन देणारे प्रत्येकजण, या सर्वांची भूमिका निश्चित करण्याचे निर्देश पोलिसांना आहेत.

तक्रारीत नाव असलेले अजिंक्य शिंदे, अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि इतरांच्या डिजिटल संवादाची स्वतंत्र पडताळणी आणि न्यायवैद्यक तपासणी करण्याचेही आदेश आहेत. बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ च्या कलम ७५ आणि ८३(२) अंतर्गत कायदेशीर जबाबदारी आणि दंडाच्या तरतुदी तपासण्याची गरज आयोगाने विशेषतः मांडली आहे.

एक्स कॉर्पला संबंधित खाती, पोस्ट, URLs, IP पत्ते आणि मेटाडेटा यांचा संपूर्ण डिजिटल पुरावा तात्काळ जतन करायला सांगितले आहे. स्वयंचलित बाल संरक्षण प्रणाली असूनही असा मजकूर प्लॅटफॉर्मवर अपलोड आणि प्रसारित कसा होऊ दिला गेला, याचे स्पष्टीकरणही कंपनीकडून मागितले आहे. MeitY च्या सचिवांनी एक्स कॉर्पने आयकर कायदा, २००० आणि आयकर नियम, २०२१ अंतर्गत केलेले अनुपालन आणि घेतलेली योग्य खबरदारी यांचा वैधानिक आढावा घ्यावा, असे निर्देश आहेत.

मुलांचे कल्याण, प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता सर्वांत महत्त्वाची आहे, असे आयोगाने म्हटले आहे. गरज पडल्यास बाधित मुलांना बाल कल्याण समितीसमोर हजर करावे, जेणेकरून त्यांना समुपदेशन (मनोसामाजिक आधार), काळजी आणि पुनर्वसन मिळू शकेल. मुंबई पोलिसांनी या निर्देशांचे पालन आणि तपासाची सद्यस्थिती यांबद्दल एका आठवड्याच्या आत आयोगाला सर्वसमावेशक केलेल्या कारवाईचा अहवाल (Action Taken Report, ATR) सादर करायचा आहे.