महागाई भत्त्याच्या जुलै 2026 दरवाढीचा निर्णय लवकर घ्या, कर्मचारी संघटनांची मागणी
केंद्रीय कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या DA/DR वाढीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सध्या महागाई भत्त्याबाबत एका महत्त्वाच्या घोषणेची वाट पाहत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांनी जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या सुधारित महागाई भत्त्याच्या दरांबाबत केंद्र सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने अर्थ मंत्रालयाला पत्र लिहून 1 जुलै 2026 पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता म्हणजे DA आणि महागाई सवलत म्हणजे DR मधील पुढील दरवाढीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन केले आहे.
खर्च विभागाच्या सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात संघटनेने ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेने पत्रात म्हटले आहे की, संबंधित ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजे CPI आकडेवारी आणि आधीच ठरलेल्या सूत्राच्या आधारे नवीन दर निश्चित झाल्यावर ते सक्षम प्राधिकरणासमोर सादर व्हायला हवेत.
युनियनने पत्रात स्पष्ट केले की जानेवारी 2026 पासून DA आणि DR चा सध्याचा दर 60 टक्के इतका आहे. हा दर टप्प्याटप्प्याने वाढत गेला असून जुलै 2023 मध्ये तो 46 टक्के होता, जानेवारी 2024 मध्ये 50 टक्के झाला, जुलै 2024 मध्ये 53 टक्के, जानेवारी 2025 मध्ये 55 टक्के, जुलै 2025 मध्ये 58 टक्के आणि जानेवारी 2026 पासून तो 60 टक्क्यांवर पोहोचला. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ही 60 टक्के वाढ वाढत्या किमतींचा सतत होत असलेला परिणाम दाखवते.
युनियनने स्पष्ट केले की त्यांची मागणी कोणत्याही आगाऊ रकमेसाठी किंवा जास्तीच्या लाभांसाठी नाही, तर 1 जुलै 2026 पासून देय असलेल्या हप्त्याशी संबंधित औपचारिक प्रक्रिया विनाकारण उशीर न लावता पूर्ण करण्याची आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर थकबाकी आणि पगाराचे वाटप नेहमीच्या पद्धतीने करता येईल, असेही संघटनेने नमूद केले.
शिक्षण, घरगुती गरजा, प्रवास आणि इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांवरील खर्च वाढल्याचाही उल्लेख युनियनने पत्रात केला आहे. सणासुदीचा काळ जवळ येत असल्याने याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे संघटनेने पत्रात प्रकर्षाने मांडले आहे.
युनियनचे सरचिटणीस एम. एस. वेंकटेशन यांच्या स्वाक्षरीने लिहिलेल्या या पत्रात, संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील DA/DR हप्ता लवकरात लवकर जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या पत्रात युनियनच्या मागण्या मांडण्यात आल्या असून, ही जुलै 2026 साठीच्या महागाई भत्ता किंवा घट भत्ता दराची सरकारी घोषणा नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
