जयशंकर-अनिता आनंद भेट : 2030 पर्यंत भारत-कॅनडा व्यापार 70 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य
न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांची भेट घेतली, त्याचा व्हिडिओ त्यांनी शेअर केला.
अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमध्ये सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA-81) बैठकीच्या निमित्ताने भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांची प्रत्यक्ष भेट झाली. या भेटीत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक भक्कम करण्यावर भर देण्यात आला. गेल्या काही काळात दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये चढ-उतार आले होते, मात्र आता आर्थिक, सामरिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी वाढवण्याचा निर्धार या बैठकीतून दिसून आला.
भेटीनंतर जयशंकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींच्या भेटीचे फोटो आणि एक छोटा व्हिडिओ शेअर केला. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, "UNGA-81 च्या निमित्ताने कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद यांची भेट घेऊन खूप आनंद झाला. दोन्ही देशांमधील संबंध नव्या आणि उच्च स्तरावर नेण्यासाठी आमची चर्चा फलदायी आणि विधायक ठरली."
ही भेट औपचारिक स्वरूपाची असली तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर तिचे परिणाम मोठे असणार आहेत. या चर्चेमुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संपर्काचे रूपांतर व्यापार, संरक्षण, हरित ऊर्जा, सुरक्षा आणि उच्च शिक्षण अशा क्षेत्रांतील प्रत्यक्ष करारांमध्ये होण्याची प्रक्रिया आता वेगाने पुढे सरकते आहे.
गेल्या वर्षभरात भारत आणि कॅनडा या दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील संबंधांत सकारात्मक बदल दिसून आला आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये अनिता आनंद यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी संयुक्त धोरणात्मक आराखडा जाहीर केला होता. त्यानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी मुंबई आणि नवी दिल्लीत घेतलेल्या उच्चस्तरीय भेटींमुळे संबंधांना नवी ऊर्जा मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनीही दोन्ही देशांतील आर्थिक व धोरणात्मक सहकार्य वाढवण्यासाठी एका स्पष्ट अजेंड्यावर सहमती दर्शवली होती.
या अजेंड्यानुसार दोन्ही देशांनी 2026 पर्यंत सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, या प्रस्तावित कराराच्या माध्यमातून 2030 पर्यंत दोन्ही देशांमधील वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 70 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या करारात केवळ वस्तू आणि सेवांचा व्यापार नाही, तर गुंतवणूक, कृषी व अन्न प्रक्रिया, डिजिटल तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, लोकांमधील परस्पर संपर्क आणि शाश्वत विकास अशा अनेक क्षेत्रांतील सहकार्याचाही समावेश आहे.
या सुधारणाऱ्या संबंधांतील सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे भारत आणि कॅनडा यांच्यातील धोरणात्मक ऊर्जा भागीदारी. एलएनजी, एलपीजी, सौर ऊर्जा, हायड्रोजन आणि अणू इंधन यांसारख्या क्षेत्रांत एकत्र काम करण्याची घोषणा दोन्ही देशांनी केली आहे. यातील सर्वात मोठे व्यापारी यश म्हणजे 2.6 अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम पुरवठा करार. या करारानुसार कॅनडाची कंपनी कॅमेको (Cameco) 2027 ते 2035 या काळात भारताच्या नागरी अणुऊर्जा निर्मितीसाठी सुमारे 22 दशलक्ष पाउंड युरेनियम पुरवणार आहे. भारताच्या वाढत्या ऊर्जा गरजा आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून हा करार महत्त्वाचा मानला जातो आहे.
याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवादविरोधी कारवाई, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दोन्ही देशांच्या तपास यंत्रणांनी समन्वय साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅनडात शिक्षण आणि नोकरीसाठी राहणाऱ्या 18 लाखांहून अधिक भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे हित जपणे आणि दोन्ही देशांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या चांगल्या संधी मिळाव्यात, यावरही जयशंकर आणि अनिता आनंद यांच्या बैठकीत भर देण्यात आला.