लालपरीची कमाई खाजगी बसेसच्या भाड्यावर खर्च होत असल्याचा आरोप

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 'लालपरी'तून मिळणारे उत्पन्न खाजगी भाडेतत्त्वावरील शिवाई ई-बस आणि वातानुकूलित बसेसचे किलोमीटर भाडे देण्यासाठी वापरले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. लालपरीकडे सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी म्हणून पाहिले जाते.

या आर्थिक धोरणामुळे महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर अतिरिक्त ताण येत असल्याची चिंता एस.टी. कर्मचारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो प्रवाशांना लालपरी दररोज सेवा देते आणि महामंडळाच्या उत्पन्नाचा तो एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. स्वतःच्या मालकीच्या बसेस चालवून मिळणारा महसूल खाजगी कंत्राटदारांच्या बसेसचे भाडे भरण्यासाठी वापरला जात असेल, तर महामंडळाच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे साहजिक आहे.

लालपरीच्या देखभालीसाठी निधी कमी पडत असताना खाजगी बसेसचे भाडे भरण्याचा आर्थिक भार मात्र महामंडळावर आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बसेसच्या दुरुस्तीसाठी, टायर खरेदीसाठी, नवीन सुटे भाग घेण्यासाठी आणि नियमित देखभालीसाठी पुरेसा निधी मिळत नाही, अशी तक्रार कर्मचारी करत आहेत. त्यामुळे बसेसची दुरवस्था, तांत्रिक बिघाड आणि काही वेळा फेऱ्या रद्द होण्यासारख्या अडचणी येत असल्याचे सांगितले जात आहे.

दुसरीकडे, खाजगी भाडेतत्त्वावरील बसेसना किलोमीटरनुसार ठरलेले भाडे द्यावे लागते. त्यामुळे या गाड्यांना अपेक्षित प्रवासी मिळाले नाहीत किंवा त्या रिकाम्या धावल्या, तरी महामंडळावर आर्थिक भार पडू शकतो.

एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता, वेतन फरक आणि इतर वैधानिक आर्थिक देणी यांच्यावर महामंडळाच्या आर्थिक नियोजनाचा परिणाम होऊ नये, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. तसेच प्रवाशांना सुरक्षित आणि नियमित सेवा मिळावी, यासाठी स्वतःच्या बसेसची देखभाल प्राधान्याने व्हायला हवी, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

कर्मचारी वर्गाच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत : लालपरीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा प्राधान्याने महामंडळाच्या स्वतःच्या बसेसच्या देखभालीसाठी वापर करावा आणि नवीन लालपरी बसेस खरेदी करण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करावा.

खाजगी भाडेतत्त्वावरील बसेसच्या किलोमीटर दरांचा आणि करारांचा पारदर्शक आर्थिक आढावा घ्यावा, अशीही मागणी आहे. महामंडळाच्या उत्पन्नाचा विनियोग कसा झाला आणि खाजगी कंत्राटदारांना किती रक्कम दिली जाते, याचा तपशील सार्वजनिक करावा, असेही कर्मचारी म्हणतात. शिवाय एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता आणि थकीत आर्थिक देणी वेळेत द्यावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.

लालपरी ही केवळ बस नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. तिचे अस्तित्व, महामंडळाचे आर्थिक हित आणि कर्मचाऱ्यांचे भविष्य जपण्यासाठी प्रशासनाने या धोरणाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होत आहे.

तसे न झाल्यास या प्रश्नावर एस.टी. कर्मचारी आणि प्रवासी संघटनांकडून राज्यव्यापी आंदोलनाची भूमिका घेतली जाऊ शकते.