एलपीजी रिफिलसाठी बायोमेट्रिक आधार सक्तीवर दिल्ली हायकोर्टाने केंद्राकडे भूमिका मागितली

घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे रिफिल बुक करताना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) अनिवार्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर आता दिल्ली हायकोर्टात प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका कोर्टासमोर आली असून, त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने केंद्राची भूमिका जाणून घ्यायची असल्याचे सांगितले.

चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय आणि जस्टिस तेजस करिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी या प्रकरणात सूचना घेऊन पुढच्या सुनावणीत सरकारची बाजू स्पष्ट करावी, असे खंडपीठाने सांगितले. देशातील प्रत्येकाकडे आधार कार्ड नाही, याकडेही खंडपीठाने सुनावणीत लक्ष वेधले. त्यामुळे आधार नसलेल्या घरगुती एलपीजी ग्राहकांचे काय, हा प्रश्न पुढे आला आहे.

ही जनहित याचिका एका वकिलांनी दाखल केली आहे. ते 75 टक्के कायमस्वरूपी दृष्टिबाधित असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण दृष्टिबाधित व्यक्तींसह काही दिव्यांग आणि शारीरिक अडचणी असलेल्या ग्राहकांसाठी मोठी अडचण ठरू शकते, असा दावा याचिकेत आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 17 सप्टेंबर रोजी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) यांना एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्राला याचिकेत आव्हान दिले आहे. तसेच 19 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या प्रेस रिलीजलाही आव्हान देण्यात आले आहे. बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांच्या एलपीजी रिफिलवर परिणाम होऊ शकतो, अशी तरतूद या निर्णयाशी जोडलेली असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा फटका तब्बल 3.16 कोटी एलपीजी ग्राहकांना बसू शकतो. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्तीचे करण्यासाठी पुरेसा कायदेशीर आधार नाही, असाही दावा आहे. आधार अधिनियम, 2016 अंतर्गत जेवढी परवानगी आहे, त्यापेक्षा ही प्रक्रिया पुढे जाते, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 21 मधील अधिकारांचे या निर्णयामुळे उल्लंघन होते, असेही याचिकेत मांडले आहे.

प्रमाणीकरण पूर्ण न होण्यामागे अनेकदा ग्राहकाची इच्छा नसते, तर त्याच्या हातात नसलेली कारणे असतात, असा युक्तिवाद याचिकेत केला आहे. वृद्ध व्यक्ती, दिव्यांग ग्राहक आणि वयामुळे किंवा शारीरिक मर्यादांमुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात अडचण येणारे ग्राहक यांच्यासाठी या व्यवस्थेत पुरेशी पर्यायी तरतूद नाही, असे याचिकेत नमूद आहे.

याचिकेतील दाव्यानुसार, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करायला तयार नसलेल्या किंवा ते करू न शकणाऱ्या ग्राहकांच्या 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशा ग्राहकांना उपलब्धतेनुसार 5 किलो किंवा 10 किलोचे सिलिंडर बाजारभावाने घेण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे सबसिडी आणि नियंत्रित किरकोळ दरात एलपीजी मिळण्याबाबत ग्राहकांमध्ये चिंता आहे.

कोर्टाने या याचिकेवर अजून अंतिम निर्णय दिलेला नाही. पुढच्या सुनावणीत केंद्र सरकार काय भूमिका मांडते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. एलपीजी ग्राहकांवर प्रत्यक्षात काय परिणाम होणार आणि पुढे काय प्रक्रिया असेल, हे कोर्टाची सुनावणी आणि केंद्राची भूमिका समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.