दीक्षाभूमीचा विकास ५०-६० वर्षे रखडेल? उच्च न्यायालयाने NMRDA ला खडसावले

ऐतिहासिक दीक्षाभूमीचे सुशोभीकरण आणि सर्वांगीण विकास करण्याच्या योजनेबाबत उच्च न्यायालयाने न्यास आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (NMRDA) कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत हे चित्र दिसले.

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी तोंडी टिप्पणी करताना सांगितले की, प्रत्येक वेळी तीच जुनी उत्तरे दिली जात राहिली आणि प्रक्रिया याच वेगाने सुरू राहिली, तर दीक्षाभूमीचा विकास पुढच्या ५०-६० वर्षांतही पूर्ण होणार नाही.

दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान NMRDA कडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. प्रशासकीय प्रक्रियेत अपेक्षित पारदर्शकता दिसत नाही, याबद्दलही न्यायालयाने तोंडी नाराजी व्यक्त केली.

दीक्षाभूमी हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक धम्मदीक्षा चळवळीशी जोडलेले महत्त्वाचे स्थळ आहे. दरवर्षी देशभरातून मोठ्या संख्येने अनुयायी येथे येतात. त्यामुळे परिसराचा विकास, सुशोभीकरण, वाहतूक व्यवस्था, भाविकांसाठीच्या सोयी आणि इतर मूलभूत सुविधा यांच्यासाठी बऱ्याच काळापासून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर योजना आखल्या जात आहेत.

सुनावणीत NMRDA कडून सांगण्यात आले की, दीक्षाभूमीच्या पुनर्विकासासाठी आणि सुशोभीकरणासाठी मेसर्स संदीप काबले आर्किटेक्ट्स अँड प्लानर्स यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पाच्या डिझाइनमध्ये बदल केल्यामुळे नवी ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी लागली. या प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या संदीप कांबले यांची प्रकल्प खर्चाच्या दोन टक्के दराने पीएमसी म्हणून नेमणूक झाली. त्यांना १५ जुलै २०२६ रोजी ऑफर लेटर देण्यात आले, तर २९ जुलै २०२६ रोजी अधिकृत करार पूर्ण करण्यात आला.

केवळ बैठका, निविदा आणि कागदोपत्री प्रक्रियेची माहिती देण्यापेक्षा पुढच्या सुनावणीपर्यंत प्रत्यक्ष जमिनीवर सकारात्मक प्रगती दिसली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सूचित केले. पुढच्या सुनावणीत ठोस प्रगती दिसली नाही, तर दोन्ही नोडल एजन्सींविरुद्ध कडक पावले उचलली जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणाची मागची सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी झाली होती.

त्या वेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील शैलेश नारनवरे यांनी न्यायालयासमोर सांगितले होते की, दीक्षाभूमीचा विकास सिंगापूर आणि दुबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरांच्या धर्तीवर करण्याची योजना आहे. इतक्या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक आणि सामाजिक-धार्मिक स्थळाच्या विकासाची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.