धोम धरण क्षेत्रात दगडी पूल आणि कंटेनर रूम; अतिक्रमणाला कोणाचा वरदहस्त, पाटबंधारे विभागाच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह

वाई तालुक्याच्या पश्चिम भागात असलेल्या धोम धरणाच्या जलाशयालगतच्या हद्दीत कथितरित्या अनधिकृत बांधकाम करून दगडी पूल उभारण्यात आल्याची बाब समोर येत आहे. इतकेच नाही तर धरण क्षेत्रातील जागेचा वापर करून तिथे कंटेनर रूमही उभारण्यात आली आहे, असे सांगितले जात आहे.

धरणाच्या संरक्षित क्षेत्रात असे काम झालेच कसे, असा पहिला प्रश्न विचारला जात आहे. हे काम झाले असेल, तर त्याला नेमकी परवानगी कोणी दिली, हाही प्रश्न आहे. संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास हे काम आले नाही का, आणि आले असेल तर आतापर्यंत कारवाई का झाली नाही, अशी विचारणाही होत आहे. असे अनेक सवाल आता उपस्थित होत आहेत.

स्थानिक नागरिकांमध्ये याबद्दल संताप आहे. शेतकऱ्यांनी धरण क्षेत्रात गाळपेर केली तरी पाटबंधारे विभाग नियम सांगतो, नोटिसा पाठवतो आणि कारवाईचा बडगा उगारतो. मग धरणाच्या हद्दीतच मोठ्या प्रमाणात बांधकाम उभे राहत असताना प्रशासनाचे हात का आखडले, असा सवाल नागरिक करत आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांवर कारवाई आणि दुसरीकडे हे बांधकाम, असा फरक त्यांना खटकतो आहे.

धरण क्षेत्रातील जमिनीचा वापर, जलाशयालगतचे बांधकाम आणि अतिक्रमण याबाबत नियम अस्तित्वात आहेत. त्यांची पायमल्ली होत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर मानावी लागेल. सामान्य शेतकऱ्यांसाठी नियम कडक आणि प्रभावशाली व्यक्तींसाठी नियम शिथिल, अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न उभा राहतो. कंटेनर रूम उभारण्यासाठी कोणाची परवानगी घेण्यात आली, हा त्यातला मुख्य मुद्दा आहे. या बांधकामासाठी महसूल विभाग किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय यंत्रणेची परवानगी घेण्यात आली आहे का, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

धोम धरणाच्या हद्दीत नियमबाह्य काम झाले असेल, तर त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे. फक्त बांधकाम करणाऱ्यावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही. हे काम कोणाच्या परवानगीने, कोणाच्या देखरेखीखाली किंवा कोणाच्या दुर्लक्षामुळे झाले, याचा तपास होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे धोम धरण क्षेत्रातील कथित अतिक्रमणाची तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा करावा, अशी मागणी आहे.

बांधकामाची परवानगी तपासावी आणि ते नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. धोम धरणाच्या पाण्यावर आणि परिसरावर सर्वसामान्यांचा अधिकार असताना धरण क्षेत्रात अतिक्रमणाला अशी मोकळीक मिळत असेल, तर पाटबंधारे विभाग नेमका कोणाची वाट पाहत आहे, असा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहिला आहे.