धानावरील करपा आणि खोडकिडीच्या संकटावर सुधीर मुनगंटीवार यांचा पुढाकार; मुख्यमंत्र्यांचे तातडीने कार्यवाहीचे

मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकावर खोडकिडी आणि करपा रोगाचे संकट गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली आणि शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात खरीप हंगामातील धान पिकावर सध्या अनेक भागांत खोडकिडी तसेच करपा रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. ऐन हंगामात उभ्या पिकावर हे संकट आल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोठा खर्च करून आणि मेहनतीने उभे केलेले पीक हातचे जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे रोग आणि किडीचा प्रादुर्भाव आणखी वाढण्याआधीच प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले. त्यात त्यांनी खोडकिडी आणि करपा रोगामुळे बाधित झालेल्या धान पिकाची गावनिहाय प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि तातडीने पंचनामे करावेत, अशी मागणी केली. पंचनाम्यांच्या आधारे नुकसानग्रस्त क्षेत्र निश्चित करून शासनाच्या प्रचलित निकषांनुसार पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

फक्त पंचनामे करून थांबू नये, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे पुढील नुकसान टाळण्यासाठी खोडकिडीच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेली कीटकनाशके आणि करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेली बुरशीनाशके कृषी विभागामार्फत मोफत उपलब्ध करून द्यावीत, अशीही त्यांची मागणी आहे.

कृषी विभागाच्या पथकांनी गावागावांत आणि प्रत्यक्ष शेतांवर जाऊन पाहणी करावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. शेतकऱ्यांना औषधांचा योग्य वापर, फवारणीचे प्रमाण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करावे, असेही त्यात म्हटले आहे.

धानाचे उत्पादन घटल्यानंतर मदत करण्यापेक्षा संकटाच्या सुरुवातीलाच शासनाने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचे पीक वाचवणे अधिक महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास वाचवण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीची तातडीने दखल घेऊन कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला शासनस्तरावर तातडीची गती मिळाली आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.